Balaghat Express
March 11, 2018   02 : 05 : 20 AM

चीन में शी जिंगपिंग का हमेशा गद्दी पर रहना किसी भी लोकतान्त्रिक देश के लिए सबसे बड़ा खतरा!

Posted By : Admin

नई दिल्ली [शिवांग माथुर]। चीन के राष्ट्रपति शी जिंगपिंग पांच साल पहले सत्ता में आये और उन्होंने कम समय में ही सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता हैं कि शी जिंगपिंग ने चीन के संविधान में बड़े बदलाव को अंजाम दिया है। जिसके बाद राष्ट्रपति शी जिंगपिंग दो कार्यकाल से ज्यादा समय तक पद पर बने रह सकते हैं। खास बात यह है कि इस बड़े फैसले के पीछे गोपनीय रूप से वार्ता कई महीने पहले से जारी थी। पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि कैसे शी ने बड़ी चतुराई से संविधान

ो फिर से लिखने की पटकथा तैयार कर दी। जानकारों की मानें तो सीपीसी की केंद्रीय समिति ने देश के संविधान से इस उपबंध को हटाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल दो बार से ज्यादा नहीं होने का प्रावधान है। इससे यह बात साफतौर पर जाहिर होती है कि शी जिंगपिंग को दो से अधिक बार के कार्यकाल का मौका मिलना तय है। चीन की राजनीति में इसे एक निर्णायक घड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। शी जिंगपिंग 2012 में पार्टी के प्रमुख बने और चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। चिनफिंग की बढ़ी ताकत के जरिए भारत की सामरिक घेराबंदी कर रहा है चीन! यह भी पढ़ें चीन की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा बन चुके हैं। उनके साथ पार्टी के धड़ों की वफादारी के साथ सेना और व्यापारी वर्ग भी है। इनकी वजह से वो चीन के क्रांतिकारी संस्थापक माओत्से तुंग के बाद सबसे शक्तिशाली नेता माने जाने लगे हैं। शी जिनपिंग की तस्वीरों के होर्डिंग पूरे चीन में देखे जा रहे हैं और सरकारी गानों में उनके आधिकारिक छोटे नाम, 'पापा शी' का इस्तेमाल होना भी अब आम बात हो गई है। चीन को साधने के लिए जरूरी है आसियान का साथ, राजपथ पर भी दिखाई देगी झलक यह भी पढ़ें शी के आगे भी राष्‍ट्रपति बने रहने का रास्‍ता साफ चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने संविधान से राष्ट्रपति के दो कार्यकाल की सीमा हटाने का जो प्रस्ताव रखा है इससे संभवत शी जिंगपिंग के दूसरे कार्यकाल के बाद भी सत्ता में बने रहने का रास्ता खुल जाएगा। यानी जिंगपिंग का कार्यकाल 2023 तक होना तय हैं। इससे चीन के सबसे शक्तिशाली शासक समझे जाने वाले 64 वर्षीय शी को असीमित कार्यकाल मिल जाने की संभावना है। शी सीपीसी और सेना के भी प्रमुख भी हैं। पिछले साल 7 सदस्यीय का जो नेतृत्व सामने आया था, उसमें कोई भी उनका भावी उत्तराधिकारी नहीं है। ऐसे में इस संभावना को बल मिलता है कि शी का अपने दूसरे कार्यकाल के बाद भी शासन करने का इरादा है। पार्टी के सभी अंगो ने पिछले तीन दशक से चले आ रहे सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत को दरकिनार कर उन्हें पार्टी का शीर्षतम नेता घोषित कर दिया है। शी को प्रमुख नेता का खिताब बता दे कि वर्ष 2016 में सीपीसी ने आधिकारिक रुप से उन्हें प्रमुख नेता का खिताब से नवाजा था। आपको बता दें कि पांच साल में एक बार होने वाली सीपीसी की कांग्रेस पिछले साल शी की विचारधारा को संविधान में जगह देने पर राजी भी हो गयी थी। यह सम्मान चीन के संस्थापक माओत्से तुंग और उनके उत्तराधिकारी देंग शियोपिंग के लिए ही आरक्षित था। चीन कैसे चुनता है अपना राष्ट्रपति? हर पांच साल पर दुनिया की नजर चीन में होने वाली सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस पर होती है। इसी कांग्रेस में तय किया जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। जिसके हाथ में कम्युनिस्ट पार्टी की कमान होती है, वो चीन के एक अरब 30 करोड़ लोगों पर शासन करता है। इसके साथ ही वो शख्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का संचालन करता है। बंद दरवाज़े के भीतर सीपीसी शक्तिशाली सेंट्रल कमेटी का चुनाव करती है। सेंट्रल कमेटी में करीब 200 सदस्य होते हैं। यही कमेटी पोलित ब्यूरो का चयन करती है और पोलित ब्यूरो के जरिए स्थायी समिति का चयन किया जाता है। ये दोनों कमेटियां चीन में निर्णय लेने वाले असली निकाय हैं। पोलित ब्यूरो में अभी 24 सदस्य हैं जबकि स्टैंडिंग कमेटी के सात सदस्य हैं। ओबीओआर : चीन की योजना दरअसल, चीन ने चीन-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को 'वन बेल्ट वन रोड' के तहत एक मॉडल परियोजना के रुप में पेश किया है। ग्वादर बंदरगाह परियोजना को चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरीडोर का नाम दिया है। इसके तहत चीन को इस बंदरगाह से जोड़ने की योजना है। इस समझौते पर 2015 में हस्ताक्षर हुआ था और इसमें सड़कें, रेलवे और बिजली परियोजनाओं के अलावा कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। चीन पहले ही इस कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान को अपना सहयोगी बता चुका है। वहीं दूसरी ओर भारत के पडोसी मुल्क श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह बनाने के लिए चीन सहयोग कर रहा है। चीन मालदीव में ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए निवेश कर रहा है। वहीं चीन तिब्बत रेलवे को नेपाल सीमा तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बता दें की नेपाल ने कहा है कि वो इसका हिस्सा बनने के लिए तैयार है और अब चीन उसके लिए एक बड़े मौके की तरह उभर रहा है।

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