केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश कर रही हैं। किसानों को लेकर भी सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि नए वित्त वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर रिकॉर्ड खरीद की जाएगी। सरकार ने इस साल के लिए ₹2.7 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। किसान आंदोलन के दौरान भी एमएसपी बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सिंचाई-सुविधाओं को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा। 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। इस किस्म की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार सुविधाएं देंगी। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा। साथ ही तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। फल, सब्जी, किसान को पैकेज मिलेगा।
वित्त मंत्री ने आयात निर्भरता को कम करने और निर्यात पर जोर देने के साथ बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तिलहन की खेती को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की। सरकार स्थायी कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। सरकार फसल मूल्यांकन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में तेजी लाई जाएगी।
इनके अलावा वित्त मंत्री की बड़ी घोषणाओं में शामिल रहा- केमिकल फ्री नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, तेल-तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ाएंगे, ड्रोन के जरिए कृषि पर जोर देंगे, एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा, रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ लागू होगा। समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के लिए किसान शामिल हैं, जिसके तहत 1,000 एलएमटी धान की खरीद की उम्मीद है जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।
आम बजट 2022 में किसानों के लिए की गईं 5 बड़ी घोषणाएं
- MSP पर रिकॉर्ड खरीद की जाएगी
- ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
- सिंचाई-सुविधाओं को बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा
- 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित
- तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
