इंदौर के फैमिली कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। एक 55 साल की महिला को आदेश दिया है कि वह अपनी 78 साल की मां को हर महीने गुजारा भत्ते के तौर पर तीन हजार रुपये दे। विधवा महिला ने अपनी इकलौती बेटी के खिलाफ फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी विवाहित बेटी ने उसकी जमा-पूंजी हड़प ली। हड़पने के बाद उसे कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान प्रताड़ित करके घर से बाहर निकाल दिया था। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश माया विश्वलाल ने 78 साल की महिला की याचिका मंजूर करते हुए 17 मई को फैसला सुनाया।
फैमिली कोर्ट ने फैसले में कहा कि बुजुर्ग महिला की ओर से पेश साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित है कि बुजुर्ग महिला की बेटी अपने मकान में स्थित दुकान में अपने पुत्र के साथ व्यवसाय करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि महिला की बेटी इस दुकान के जरिये व्यवसाय करके आमदनी अर्जित करती है और अपनी माता का भरण-पोषण करने में सक्षम है। बुजुर्ग महिला ने फैमिली कोर्ट को बताया कि उसकी बेटी घर में साड़ियों की दुकान चलाती है और हर महीने 20,000 रुपये से 22,000 रुपये तक कमा लेती है।
बुजुर्ग मां की हड़प ली संपत्ति
बुजुर्ग महिला के पति राज्य सड़क परिवहन निगम में चालक के तौर पर पदस्थ थे। उनका 2001 में निधन हो गया था। महिला के मुताबिक उनके पति के निधन के बाद उनकी विवाहित बेटी ने उन्हें बहला-फुसला कर उनका पुश्तैनी मकान बिकवा दिया और उन्हें अपने परिवार के साथ रहने के लिए बुला लिया था। बुजुर्ग महिला ने याचिका में आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने उनके दिवंगत पति की भविष्य निधि की राशि और पुश्तैनी मकान की बिक्री से मिली रकम बैंक खाते से यह झांसा देते हुए धीरे-धीरे निकलवा ली कि वह उन्हें अपने घर में रखकर उनकी पूरी देखभाल करेगी।
78 साल की मां को घर से निकाला
बुजुर्ग महिला का आरोप है कि उनकी जमा-पूंजी हासिल करने के बाद उनकी बेटी ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और बिना किसी उचित कारण के मार्च 2020 में घर से उस वक्त निकाल दिया, जब कोविड-19 के प्रकोप के कारण सरकार के आदेश पर लॉकडाउन लगा था। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता शैल राजपूत ने बताया कि हमने फैमिली कोर्ट के सामने मुख्य तौर पर यह तर्क रखा कि जब कोई महिला अपने माता-पिता की संपत्ति पर बराबर के अधिकार का दावा कर सकती है तो यह उस महिला का कर्तव्य भी है कि वह अपने बुजुर्ग माता-पिता की पूरी देखभाल करे।
