शासन द्वारा प्रत्येक विभागों के अधिकारियों को 3 से 4 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात उनका ट्रांसफर अन्यत्र जगह के लिए कर दिया जाता है ताकि कार्य सुचारू रूप से चले तथा यह प्रशासनिक व्यवस्था भी है। देखने में यह आ रहा है कि कुछ विभागों में कई वर्षों से अधिकारियों के स्थानांतरण ही नहीं किए गए हैं, विशेषकर यह शिक्षा विभाग में विकासखंड स्त्रोत समन्वयक जिसे बीआरसी कहा जाता है इनके स्थानांतरण पिछले कई वर्षों से नहीं किये गये।
जिसके कारण जिले के आधा दर्जन से अधिक ब्लाकों में पदस्थ बीआरसी कई वर्षों से एक ही जगह पर पदस्थ है लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
आपको बताये कि किसी एक जगह पर विशेषकर अधिकारी वर्ग में ज्यादा समय तक पदस्थ रहने की स्थिति में आरोप-प्रत्यारोप लगना या अन्य तरह की चीजे खिलाफ में आना शुरू हो जाती है। यही नहीं विभागीय कार्यप्रणाली में भी कुछ न कुछ अंतर देखने मिलता ही है चाहे कार्य की गति क्यों ना हो। यही कारण रहता है कि एक निश्चित समय अवधि के बाद अधिकारी वर्ग के स्थानांतरण कर दिए जाते हैं।
बालाघाट जिले की बात करें तो यहां 10 विकासखंडों में 10 बीआरसी पदस्थ है जिनमें किरनापुर, बैहर और वारासिवनी में पदस्थ बीआरसी प्रभार में चल रहे हैं। बाकी सात विकासखंडों में विकासखंड स्त्रोत समन्वयक की फुल फ्लैश नियुक्ति है। उक्त तीनों विकासखंड में पदस्थ बीआरसी के कार्यकाल को कम समय हुआ है वही अन्य सात विकासखंडों में पदस्थ अधिकारियों को 7 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। जिनमें लालबर्रा में पदस्थ बीआरसी के जी बिसेन को 10 वर्ष हो गए हैं बालाघाट बीआरसी नरेंद्र राणा को 10 वर्ष, कटंगी बीआरसी दर्पण गौतम को 10 वर्ष, लांजी बीआरसी कन्हैयालाल बढ़गईया को 15 वर्ष, खैरलांजी बीआरसी दिनेश नगपुरे को 7 वर्ष, बिरसा बीआरसी हेमंत राणा को 7 वर्ष तथा परसवाड़ा बीआरसी जितेंद्र बघेल को भी काफी समय से पदस्थ होना बताया जा रहा है।
यह सभी को पता है कि एक निश्चित समय अवधि के बाद अधिकारियों का स्थानांतरण करना कितना आवश्यक होता है। इसके बावजूद भी कई वर्षों से अधिकारी एक ही स्थान पर जमे हुए हैं और चाहे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हो या जिला प्रशासन हो इस पर चुप्पी साधे बैठा है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, निश्चित ही यह शासन एवं जिला प्रशासन की नीति पर सवाल खड़े कर रहा है।
