आशा कार्यकर्ताओं,आशा सहयोगिनी संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर 6 दिसंबर को जिला प्रशासन के समक्ष ज्ञापन सौंपा और मांग पूरी नहीं होने पर कोविड-19 को पूरी तरह से ठप कर दिए जाने की चेतावनी दी। आशा कार्यकर्ताओं,आशा सहयोगिनी और पर्यवेक्षकों को शासकीय कर्मचारी घोषित करने,आशा पर्यवेक्षको को 15 हजार और आशा कार्यकर्ताओं को 10 हजार रु प्रतिमाह मानदेय देने, कोविड-19 के क्रियान्वयन स्वरूप दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को पुनः शुरू करने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरह आशा व आशा पर्यवेक्षकों को राशि स्वीकृत करने और आशा कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार, धमकियों को रोकने के लिए जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में प्रति महा बैठक का आयोजन किए जाने सहित अपनी मांगों को लेकर सोमवार को आशा कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा।
