इजराइल में गुरुवार को सरकार ने एक नया बिल पास किया। इसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट भी प्रधानमंत्री को पद से नहीं हटा सकेगा। प्रधानमंत्री के फिजिकली या मेंटली अनफिट होने पर सिर्फ सरकार ही उन्हें अयोग्य घोषित करके अस्थायी तौर पर हटा सकती है। इसके लिए भी तीन-चौथाई सांसदों का समर्थन जरूरी होगा।
इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री संसद को जानकारी देकर खुद इस्तीफा दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें दो-तिहाई सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। इजराइल की संसद में लंबी बहस के बाद ये बिल 61-47 वोटों के अंतर से पारित हुआ।
PM नेतन्याहू पर चल रहे हैं 3 करप्शन केस
विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि ये कानून PM बेंजामिन नेतन्याहू को बचाने के लिए बनाया गया है। दरअसल नेतन्याहू के ऊपर 3 करप्शन केस चल रहे हैं। इनमें रिश्वत लेने, अपने खास लोगों से महंगे तोहफे लेने और मीडिया कंपनियों से सरकार के पक्ष में खबरें दिखाने की डील करने के आरोप हैं। इसके अलावा इजराइल में ज्युडीशियल रिफॉर्म को लेकर भी नेतन्याहू सरकार संकट में है।
