त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बरकरार है जहां एक और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है तो वहीं दूसरी और कांग्रेस पार्टी आरक्षण रद्द करने को लेकर बीजेपी सरकार पर लगातार हमले बोल रही है।
बुधवार को नगर के कांग्रेस कार्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रदेश में चुनाव 2014 के आरक्षण की जगह कमलनाथ सरकार के समय जारी किए गए रोटेशन पद्धति के तहत चुनाव कराए जाने की मांग की इसी दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए।
प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कमलनाथ सरकार के समय ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था जहा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नियम के अनुसार रोटेशन प्रणाली से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की घोषणा की जा चुकी थी लेकिन शिवराज सरकार ने ओबीसी आरक्षण 27% से घटाकर 14% कर दिया और अभी उसी आधार पर सरकार चुनाव में अंडगा डाल रही है।
