केंद्र सरकार कश्मीरी युवाओं को विभिन्न राज्यों में सरकारी और निजी नौकरी के लिए एक नई नीति बना रही है। नई नीति में कश्मीरी युवाओं को देश भर में एक्सपोजर और स्वीकारता मिले। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पाल्सी तैयार की जा रही है।
गृह मंत्रालय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कश्मीर के युवा नौकरी के लिए बाहर नहीं जाते हैं। इंजीनियरिंग, तकनीकी शिक्षा और अन्य नौकरियों में उन्हें आरक्षण प्राप्त हो, प्राथमिकता के आधार पर कश्मीरी युवाओं की नियुक्ति हो। सरकारी और निजी क्षेत्र में उन्हें अवसर मिले। इसके लिए उन्हें अलग से सुविधाएं एवं सुरक्षा देने का प्रावधान पॉलिसी में होगा।
कश्मीर घाटी के हजारों छात्र-छात्राएं जिनके पास नौकरी के लिए पर्याप्त क्षमता और डिग्रियां हैं। उसके बाद भी युवा कश्मीर घाटी छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। ऐसे युवाओं को कश्मीर से निकालकर देश के अन्य राज्यों में नौकरी और रोजगार से जोड़ने का प्रयास गृह मंत्रालय की नई पॉलिसी में होगा।
