केंद्र सरकार के द्वारा विगत वर्ष पूर्व शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बेघर एवं कच्चे आवास (मकान) में निवासरत लोगों को पक्का मकान उपलब्ध करवाने की मंशा से वर्ष २०२२ में पीएम आवास योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत आवास निर्माण के लिए शासन की ओर से हितग्राहियों को नगर परिषद क्षेत्र में ढाई लाख एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र में डेढ़ लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती है और उक्त राशि से हितग्राही को अपनी स्वयं की भूमि पर शासन के नियमानुसार आवास का निर्माण करना है। साथ ही शासन के द्वारा हितग्राही को यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है। वहीं अब तक सभी गरीबों के पक्के मकान नही बन पाये है औ वे ये उम्मीद लगाये बैठे है कि उन्हे रहने के लिए सिर पर पक्की छत मिलेगी परन्तु गत दिवस शासन के द्वारा पीएम आवास प्लस की सूची जारी की गई है जिसमें मांग के अनुरूप लक्ष्य नही मिला है एवं बहुत कम लोगों के नाम आये है जिससे गरीब हितग्राही परेशान है और आज भी योजना का लाभ लेने के लिए सरकार कार्यालयों के चक्कर काट रहे है। इसी तरह लालबर्रा जनपद पंचायत के अंतर्गत ७७ ग्राम पंचायते आती है और गत दिवस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीएम आवास प्लस योजना की सूची जारी की गई है। जिसमें आवास प्लस की संख्या दर्शाई गई है जिसमें एससी, एसटी वर्ग के लिए १९६ एवं अन्य वर्ग के लिए ८६२ तरह कुल १०५८ का लक्ष्य मिला है। इस संख्या के अनुसार एवं कोटे के आधार पर ही ग्राम पंचायत को आवास का लाभ दिया जायेगा परंतु वर्तमान स्थिति यह है कि ग्राम पंचायत में आवासहीन व कच्चे मकान में निवासरत हितग्राहियों की संख्या अधिक है और शासन से जो आवास प्लस की सूची जारी की गई है। उसमें सभी हितग्राहियों को लाभ देना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत असमंजस्य में है क्योंकि सभी पात्र हितग्राही आवास प्लस का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायतों के चक्कर लगा रहे है कि उन्हे शासन की इस योजना का लाभ मिल सके और वे भी अपने पक्के आवास का निर्माण कर सके परन्तु बहुत कम लक्ष्य पंचायत को मिलने के कारण जिन हितग्राहियों के नाम पीएम आवास प्लस की सूची में नही आये है ऐसे हितग्राहियों में आक्रोश व्याप्त है। जबकि उन्हे उम्मीद थी कि पीएम आवास प्लस की सूची में उनका नाम आयेगा और पक्के मकान बनाने का सपना पूरा होगा परन्तु उनका यह सपना भी अधुरा रह सकता है। पीएम आवास प्लस में जनपद पंचायत लालबर्रा के ७७ में से ६१ पंचायत को १०५८ का लक्ष्य मिला है, शेष १६ पंचायत छुट चुकी है और बहुत कम लक्ष्य आया है। साथ ही ग्राम पंचायत के द्वारा लक्ष्य के अनुसार हितग्राहियों का सत्यापन कर उसकी जानकारी जनपद को जल्द उपलब्ध करवाई जायेगी जिसके बाद शासन स्तर से हितग्राहियों के खातों में प्रथम किस्त की राशि आयेगी परन्तु लक्ष्य कम आने से हितग्राहियों में शासन-प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। हितग्राहियों एवं सरपंचों ने शासन से पुन: सर्वे कर दोबारा सूची जारी कर सभी को पीएम आवास प्लस योजना का लाभ दिलवाने की मांग की है।
आपकों बता दे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूर्व में जिन हितग्राहियों के नाम पीएम आवास में आये थे उनके पक्के मकान का निर्माण हो चुका है और शेष हितग्राहियों को पीएम आवास प्लस योजना के माध्यम से उनका पक्का मकान बनाने के लिए शासन के द्वारा राशि प्रदान की जा रही है ताकि सभी गरीबों का पक्के मकान बनाने का सपना पूरा हो सके। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस में वर्ष २०२४-२५ में लालबर्रा जनपद पंचायत में कुल १०४८ का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसमें अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति का १९६ व अन्य प्रवर्ग के लिए ८६२ का लक्ष्य ग्राम पंचायत वार प्राप्त हुआ है। जिसमें हितग्राहियों की पात्रता की जांच हेतु पंचायत स्तर पर दल गठित किया गया है जिनके द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर आवास पोर्टल में हितग्राहियों शासन के द्वारा निर्धारित बिन्दुओं के आधार पर सत्यापन कर उसकी जानकारी जनपद पंचायत में दी जायेगी। जिसके बाद जनपद पंचायत के द्वारा लक्ष्य के अनुसार सत्यापन कर शासन को हितग्राहियों की सूची भेजने के बाद हितग्राहियों के खातों में प्रथम किस्त की राशि आयेगी और वे मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ करेेंगे। वहीं इस प्रधानमंत्री आवास प्लस की सूची में लालबर्रा जनपद पंचायत क्षेत्र के ६१ पंचायत को ही लक्ष्य मिलेगा है, शेष १६ पंचायत शामिल नही है और बहुत कम लक्ष्य आया है जिससे सभी को पीएम आवास प्लस योजना का लाभ नही मिल पायेगा और जिन हितग्राहियों का नाम इस सूची में नही आया है उनमेें शासन-प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। जबकि जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत कई ऐसे हितग्राही है जो झोपड़ी एवं जीर्णशीर्ण मकान में निवास कर रहे है परन्तु उनका नाम सूची में नही आया है। जिससे उनमें प्रशासन के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। जिन्होने शासन-प्रशासन से जल्द पीएम आवास प्लस की दुसरी सूची जारी कर सभी को योजना का लाभ दिलवाने की मांग की है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के ब्लाक समन्वयक गौरीशंकर रहांगडाले ने बताया कि शासन स्तर से पीएम आवास प्लस के लिए लालबर्रा जनपद पंचायत के ६१ पंचायत के लिए १०५८ मकान का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें १९६ एससी, एसटी एवं ८६२ अन्य वर्ग के लिए है जिसका सत्यापन जल्द करने सरपंच-सचिवों को निर्देशित किया गया है एवं १६ पंचायत में पीएम आवास प्लस का लक्ष्य नही आया है, सत्यापन होने के बाद उसकी जानकारी शासन को भेजी जायेगी जिसके बाद हितग्राहियों के खातों में मकान निर्माण के लिए राशि आयेगी।
