केंद्र सरकार चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड से सख्ती से निपट रही है। दरअसल चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड पर लंबे वक्त से भारत में वित्तीय फ्रॉड के आरोप लग रहे हैं। इसी मामले में भारतीय जांच एजेंसियों ने शाओमी, ओप्पो और वीवो ब्रांड के दफ्तरों में छापेमारी की थी। साथ ही इन कंपनियों के अधिकारियों से पूछताछ की थी। हालांकि अब केंद्र सरकार ने इस मामले में एक बड़ा फैसला लिया है।
कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्देश
इसके अलावा केंद्र सरकार ने चीनी कंपनियों को कहा है कि वो भारत के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों को स्थायी करें। इतना ही नहीं, स्मार्टफोन बनाने को लेकर पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों के साथ साझेदारी करने का ऐलान किया गया है।केंद्र की ओर से चीनी स्मार्टफोन ब्रांड को टैक्स चोरी न करने के साथ ही भारतीय कानून का पालने करने का निर्देश दिया है।
मीडिया रिपोर्ट की मानें, तो केंद्र सरकार चाहती है कि चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड भारत में काम करना चाहते हैं, तो उन्हें कंपनियों में भारतीयों अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। रिपोर्ट की मानें, तो सरकार ने एक शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसे ब्रांड के साथ मीटिंग करके कंपनी में चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिर के पद पर भारतीयों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चीफ टेक्निकल ऑफिसर का पद भारतीय को देने का ऐलान किया है।
