अफ़ग़ानिस्तान के उत्तरी इलाकों में जैसे-जैसे तालिबान का दखल बढ़ रहा है, मध्य एशियाई देशों की सरकारें अपनी दक्षिणी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने को लेकर तेज़ी से कदम उठाने लगी हैं.
ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जब सैकड़ों की संख्या में अफ़ग़ानिस्तान हुकूमत के सैनिकों ने तालिबान के हमलों से जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की तरफ़ जाकर पनाह ली है.
पर्यवेक्षक इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं कि तालिबान अफ़ग़ानिस्तान की बागडोर एक बार फिर से संभालने वाला है. चिंताएं इस बात को लेकर भी हैं कि अन्य चरमपंथी गुट मध्य एशिया में नया ठिकाना बना सकते हैं.
कई विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले साल अमेरिका-तालिबान के बीच हुए समझौते के बावजूद अफ़ग़ानिस्तान के भीतर शांति प्रक्रिया के वापस पटरी पर लौटने की संभावना कमज़ोर दिखाई देती है. उनका कहना है कि अमेरिका-तालिबान समझौता केवल अफ़ग़ानिस्तान से विदेशी सैनिकों के आसानी से निकल जाने का रास्ता मुहैया कराता है.
मध्य एशिया के तीन मुल्कों की सरहदें अफ़ग़ानिस्तान से लगती हैं. ऐसा लगता है कि इनमें तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने तालिबान से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें शुरू की हैं.
तीसरा देश ताजिकिस्तान है जिसकी अफ़ग़ानिस्तान के साथ सबसे लंबी 1344 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है. और इस इलाके में ताजिकिस्तान की स्थिति सबसे ज़्यादा जोखिम भरी है. कहा जा रहा है कि ताजिक बॉर्डर के एक तरफ़ अफ़ग़ानिस्तान का तकरीबन पूरा इलाका अब तालिबान के नियंत्रण में आ गया है.
सीमाओं पर चौकसी बढ़ी
ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने पांच जुलाई को अपने रक्षा मंत्रालय को ये आदेश दिया कि 20 हज़ार रिज़र्व सुरक्षा बलों को अफ़ग़ानिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाए.
न्यूज़ वेबसाइट ‘पेयोमडॉटनेट’ की रिपोर्ट के मुताबिक़ रूस ताजिक-अफ़ग़ान बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत करने के लिए 7000 सैनिकों की टुकड़ी और 100 टैंक सैनिक सहायता के रूप में भेज सकता है.
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि ताजिकिस्तान में मौजूद रूस के सैनिक अड्डे की क्षमता का भी इस मक़सद से इस्तेमाल किया जा सकता है. ताजिकिस्तान को और मदद पहुंचाने के लिए रूस अपने क्षेत्रीय सहयोगी देशों के साथ भी बातचीत कर रहा है.
तुर्कमेनिस्तान की सरकार भी अफ़ग़ानिस्तान बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है. ऐसी रिपोर्टें हैं कि तुर्कमेनिस्तान अपने बॉर्डर पर रॉकेट लॉन्चर और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर सकता है.
सैनिक ‘शरणार्थी’
ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में हाल के हफ़्तों में ऐसी दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं जब अफ़ग़ानिस्तान सरकार के सैनिकों ने तालिबान के डर से जान बचाने के लिए बॉर्डर के दूसरी तरफ़ जाकर पनाह ली है.
ताजिकिस्तान का कहना है कि उसने अच्छे पड़ोसी होने के नाते और इंसानियत के आधार पर हर बार अफ़ग़ान सैनिकों को अपने यहां आने की इजाज़त दी है.
इसके ठीक उलट उज़्बेकिस्तान ने कहा है कि अफ़ग़ान सैनिकों ने जब भी बॉर्डर पार कर उनकी तरफ़ पनाह लेने की कोशिश की, उन्हें हर बार बिना देरी किए वापस अफ़ग़ानिस्तान भेज दिया गया और वे भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे.
28 जून को उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि उनका देश पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में दख़ल न देने और अपनी तटस्थता की नीति पर कायम है.
इस बीच विशेषज्ञों ने अफ़ग़ानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के सैलाब को लेकर चेतावनी दी है. इनमें कुछ लोग हथियारों के साथ होंगे और कुछ निहत्थे. मध्य एशिया के देशों की पहले से खस्ताहाल अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है.
अफ़ग़ानिस्तान के उत्तरी इलाकों में लाखों ताजिक और उज़्बेक लोग रहते हैं. पत्रकार एलेक्ज़ेंडर ख्रोलेंको ने न्यूज़ वेबसाइट ‘स्पुतनिक उज़्बेकिस्तान’ के लिए लिखा है कि अगर इतने लोगों का दसवां हिस्सा भी लड़ाई से परेशान होकर बॉर्डर के दूसरी तरफ़ शरण लेने की कोशिश करता है तो क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है.
न्यूज़ एजेंसी ‘एशिया प्लस’ के ताजिकिस्तान मामलों के जानकार रहमतुल्लो अब्दुल्लोयेव का कहना है कि अफ़ग़ान लोग अमूमन देश के भीतर ही शरण लेने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते रहे हैं और बहुत कम लोग सीमा पार कर बॉर्डर के दूसरी तरफ़ पनाह लेने की कोशिश करते हैं.
‘कोई सीधा ख़तरा नहीं’
कई विश्लेषकों की ये राय है कि तालिबान की नज़र काबुल की सत्ता पर है और मध्य एशिया के देशों को उससे कोई सीधा ख़तरा नहीं है. लेकिन न्यूज़ वेबसाइट ‘कारवां डॉट केज़ेड’ पर उज़्बेक विशेषज्ञ राफेल सत्तोरोव ने लिखा है कि ये तालिबान के ख़तरे को कम करके आंकने जैसी मूर्खता होगी.
‘ज़ोनाक्ज़ डॉट नेट’ ने कज़ाख़ विशेषज्ञ ज़ामिर काराझानोव के हवाले से लिखा है कि तालिबान के नियंत्रण में अफ़ग़ानिस्तान अन्य देशों के लिए चरमपंथी हमलों का स्रोत बन सकता है.
विशेषज्ञ झुमाबेक साराबेकोव ने न्यूज़ वेबसाइट ‘टेंगरीन्यूज़ डॉट केज़ेड’ पर लिखा है कि “नशीले पदार्थों की तस्करी के अलावा हथियारों की तस्करी की समस्या गंभीर रूप से बनी हुई है और ये बढ़ सकती है.”
दूसरी तरफ़, कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि तालिबान की बढ़त पर देर-सवेर लगाम लगा दी जाएगी और उसे अफ़ग़ान हुकूमत के साथ शांति वार्ता शुरू करनी होगी.
क्षेत्रीय विशेषज्ञ अलेक्ज़ेंडर क्न्याज़ेव ने न्यूज़ वेबसाइट ‘नुक़्ता डॉट टीजे’ पर लिखा है कि “अगर तालिबान के नियंत्रण में ज़्यादा बड़े इलाके रहे तो बातचीत में उसकी स्थिति मज़बूत रहेगी.”
पर्यवेक्षकों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि मध्य एशियाई मूल के लोगों के चरमपंथी गुट क्षेत्र में अपना असर बढ़ाने के लिए हिंसा तेज़ कर सकते हैं.
