दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालतों में सरकारों के ‘झूठे दावे’ करने पर चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा कि उन अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, जो ऐसी चूक करते हैं.
अंग्रेज़ी अख़बार, द टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने इस ख़बर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है.
अख़बार ने लिखा है कि ‘शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब भी सरकारें अदालत में कोई झूठा दावा करती हैं, तो इससे याचिकाकर्ता के साथ बड़ा अन्याय होता है.’
ख़बर के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट ने रेल दावा न्यायाधिकरण के दिये मुआवज़ों को सरकार की ओर से दी गई चुनौती और लीज़ पर ली गई एक प्रॉपर्टी को लेकर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया के झूठे दावों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान ये बात कही.
अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि मुक़दमेबाज़ी की एक ऐसी नीति बनाएं जिससे अदालती मामलों में चूक करने वाले अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सके.
