नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों के समूह की बैठक 3 बार हो चुकी हैं। इन बैठकों में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश पर विचार किया गया है।
बैठक के में मुख्य रूप से दूरसंचार विभाग के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड(बीएसएनएल) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल)टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) आईटीआई लिमिटेड, सेंटर फॉर डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, (टीईसी)को प्राथमिकता के आधार पर निजीकरण की सहमति बन चुकी है। सरकार की हरी झंडी मिलते ही दूरसंचार कंपनियों की विनिवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
अधिकारियों के समूह की बैठक में ऊर्जा, दूरसंचार,बिजली, बैंक, और खनिज सहित रणनीति क्षेत्रों में न्यूनतम सरकारी भागीदारी रखने की सहमति बनी है।