सर्वोच्च न्यालय के आदेशानुसार वर्ष 2004-2005 से न्यून्तम वेतन कि अन्तर कि राशि और 2016 से सातवां वेतनमान का भुगतान किये जाने ,पुरानी पेंशन बहाली जैसी प्रमुख मांगो को लेकर, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस की स्थानीय सर्किट हाउस स्थित शंकर जी के मंदिर में बैठक आयोजित की गई।इस बैठक में जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण सहित अन्य विभाग के स्थाई कर्मचारी उपस्थित होकर प्रशासन से लाभ दिलाए जाने की मांग की, तत्काल भुगतान नहीं होने पर आंदोलन कि चेतावानी दी । बैठक में चर्चा की गई की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मे न्यून्तम वेतनमान व साठवां वेतन मांन का भुगतान हो गए है। अन्य विभागों के स्थाईकर्मी को भुगतान नहीं हुआ है। जिसको लेकर, जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण ,वन विभाग सहित अन्य विभाग के स्थाईकर्मी द्वारा विचार किया गया। साथ ही उन्होंने सभी विभागों को एक आवेदन देकर शीघ्र ही राशि का भुगतान करने का निवेदन किया जाएगा ।राशि भुगतान नहीं होने पर आंदोलन कि योजना बनाई। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की स्थाई कर्मी जिलाध्यक्ष फातिमा खान ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश के बाद पीएचई विभाग में न्यूनतम वेतन और सातवें वेतनमान का लाभ मिला है किंतु अन्य भागों में अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है मुख्य रूप से हमारी जो 2004 और 2005 की अंतर राशि है उसके लिए ऊपर से भी पत्राचार आ चुके हैं विभाग द्वारा जानकारी मांगी गई इस प्रकरण को भी हल नहीं किया गया है शीघ्र ही वेतनमान का लाभ नहीं दिलाया जाता तो आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष सजल मस्की ने बताया कि आज सभी स्थाई कर्मियों की बैठक आहूत की गई थी पीएचई विभाग में न्यूनतम वेतनमान सातवां वेतनमान का एरियस का भुगतान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तारतम्य किया जा चुका है जिसमें हमारे बड़े विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग ,जल संसाधन विभाग वन विभाग यहा भी स्थाई कर्मी कार्यरत है इनको भी यह लाभ मिलना चाहिए था क्योंकि शासन स्तर पर इसकी कार्रवाई हो रही है विभाग की लेटलतीफी के कारण इनकी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है उसको लेकर भी बैठक ली गई है साथ ही सभी विभागों को अभ्यावेदन दिया जाएगा इनकी मांगों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाए नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
