वारासिवनी(पद्मेश न्यूज)। तहसील कार्यालय में 15 अक्टूबर को प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन जिला बालाघाट के पदाधिकारी सदस्यों के द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन मोहन यादव मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजीव रंजन पांडे को सौंप कर प्रदेश के पेंशनर्स की समस्याओं का निराकरण करने मांग की गयी। ज्ञापन में उल्लेखित है कि प्रदेश के पेशनर्स विगत् कई वर्षों से अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं जिसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया है। उक्त संबंध में बीते कई अवसर पर ज्ञापन एवं आवेदन पेंशनर साथियों के द्वारा विभिन्न स्तर पर दिया गया है। परंतु उसे पर गंभीरता से संज्ञान नहीं दिए जाने के कारण पुनः आपका ध्यानाकर्षण करवाने के लिए ज्ञापन देने की जरूरत महसूस हो रही है। हम सभी मध्य प्रदेश शासन की सेवाओं से सेवानिवृत हुए पेंशनर है ऐसे में यदि शासन हमारे बुढ़ापे में हमारा साथ नहीं देगा तो हमारे लिए कौन आएगा। जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को शासन स्तर से जल्द पूरा किया जाये।
यह है मांग
पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा मध्य प्रदेश शासन से मांग की जा रही है कि केन्द्रीय भत्ता जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत है जबकि, राज्य का भत्ता 46 प्रतिशत है । पेंशनर्स बाद में अंतराल एरियर्स की राशि से भी वंचित रहेंगे। केन्द्र की नियत् तिथी से ही पेंशनर्स को भत्ता प्रदान कर एरियर्स की राशि प्रदान की जावे। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 के 6 में सहमति का कोई प्रावधान नहीं है। अतः सहमति की बाध्यता समाप्त की जाकर केन्द्र सरकार के पेंशनर्स के अनुरूप राहत राशि दी जावे। इस धारा को निष्प्रभावी या विलोपित करने की कृपा करें। दोनों राज्य सरकार विधानसभा में संकल्प पारित कर केन्द्र सरकार को इस धारा 49 के 6 को विलोपित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का कष्ट करें। यह पेंशनर्स का सुझाव है। सेवा निवृत्ति के 65 वर्ष प्रारंभ पर 5 प्रतिशत 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत, 75 वर्ष पर 15 प्रतिशत तथा 80 वर्ष के प्रारंभ में 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जावे। सिनियर सीटिजनों को प्राप्त हो रही रेल यात्रा सुविधा जो कि बन्द कर दी गई है. शीघ्र बहाल की जावे। जिला शाखाओं द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत ज्ञापनों में उल्लेखित समस्याओं पर कार्यवाही की जाकर जिला शाखा को सूचना दी जावे।
अध्यक्ष एसएस गंगेले ने पद्मेश से चर्चा में बताया कि हम सभी पेंशनर्स लंबे समय से शासन को पत्र व्यवहार कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं का निराकरण गंभीरता से किया जाए। परंतु सरकार के द्वारा हर बार हमारे मामलों में लेट की जा रही है इसके पूर्व भी हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया था परंतु इस बार ध्यान आकर्षण के रूप में यह ज्ञापन दिया जा रहा है। हमें जो 46 प्रतिशत भत्ता मिलता है उसे केंद्र की तरह 50 प्रतिशत किया जाये। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन में बाध्यता समाप्त कर धारा विलोपित की जाए और जो 80 वर्ष के बाद सेवानिवृत्ति प्रतिशत बढ़ाया जाता है उसे 65 वर्ष से बढ़ाना प्रारंभ किया जाए रेल सहित अन्य सुविधाएं दी जाये। हम कुछ नया नहीं मांग रहे हैं सेवा शर्त में जो रहता है वही चीज हम शासन से मांग रहे हैं परंतु इसमें जल्दी शासन निर्णय नहीं ले रहा है हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगों का जल्द निराकरण होना चाहिए।
