वारासिवनी(पद्मेश न्यूज)। वारासिवनी विकासखंड के क्षेत्रवासी प्रसूता सहायता राशि पानी के लिए शासकीय सिविल अस्पताल के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। परंतु उन्हें एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। जिसके कारण वह काफ ी परेशान है उक्त विषय को लेकर हितग्राही के द्वारा विभिन्न स्थानों पर शिकायतें भी की जा रही है परंतु निराकरण नहीं मिल पा रहा है। शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी में योजना के लिए पात्र करीब २०० प्रकरण लंबित पड़े हुए है। वहीं ऐसे भी प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं जो पात्र है परंतु पोर्टल ने उन्हें अपात्र दिखा दिया है। जिसके लिए पोर्टल अपडेट के बाद ही कोई व्यवस्था होने की बात कही जा रही है ,जिनके द्वारा हर महीने सिविल अस्पताल में प्रकरण की जानकारी लेने के लिए चक्कर लगाया जा रहे हैं। किंतु उन्हें संतोषजनक जवाब या बैंक खाते में योजना का पैसा नहीं पहुंच पा रहा है जिसको लेकर वह परेशान है।
पोर्टल अपडेट नहीं होने की बताई जा रही समस्या
शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी क्षेत्र का एक बड़ा अस्पताल है जहां पर वारासिवनी विकासखंड के विभिन्न उप स्वास्थ्य केन्द्रो में होने वाली डिलेवरी के प्रकरण तैयार कराए जाते हैं। जहां शासन के द्वारा प्रसूता सहायता राशि के माध्यम से करीब १६००० रुपये की राशि विभिन्न चरणों में दी जाती है। जिसके लिए क्षेत्र के मेहनत मजदूरी करने वाले लोग निजी अस्पताल की जगह शासकीय अस्पताल में आते हैं कि उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। परंतु इसमें क्षेत्र के लोग वारासिवनी या बालाघाट में डिलेवरी करवा कर दस्तावेज जमा कर दिया गया है किंतु पोर्टल में श्रमिक नहीं दिखाई जा रहा है। जबकि उनके द्वारा परिवार श्रमिक आईडी या संबल योजना के तहत प्रमाण पत्र देकर लाभ लिया जा रहा है। जिसमें पोर्टल अपडेट होने पर लाभ मिलने की बात सामने आ रही है। कि जैसे ही पोर्टल अपडेट होगा तो श्रमिक े नहीं को श्रमिक बतायेगा इसके बाद ऑटोमेटिक यह प्रकरण वित्तीय शाखा के पोर्टल में दिखाएगा। हालांकि वर्तमान में क्षेत्र के ऐसे कई लोग है जिनकी आईडी पर पोर्टल में श्रमिक नहीं दिखाया जा रहा है। और वह लगातार परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पूर्व में १४०० रुपये योजना अंतर्गत निर्धारित समय में प्राप्त हो चुके हैं परंतु बाकी राशि वर्तमान तक शेष है।
प्रशासन के फंड के इंतजार में प्रकरण लंबित
शासकीय सिविल अस्पताल में एवं आसपास के उपस्वास्थ केंद्र में लगातार डिलेवरी करवायी जा रही है और उनके प्रकरण भी दर्ज किया जा रहे हैं। ऐसे में वर्तमान में पोर्टल पर करीब २०० प्रकरण लंबित बताई जा रहे हैं जिसका मुख्य कारण पर्याप्त राशि उपलब्ध ना होना है जो शासन स्तर से प्राप्त होना है। परंतु वह राशि प्राप्त नही होने के कारण लगातार पेंडेंसी बढ़ती जा रही है और प्रकरण दर्ज होते जा रहे हैं । जहां पर हितग्राही के द्वारा सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन १८१ पर भी शिकायत की जा रही है। किंतु उक्त शिकायतकर्ताओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है।
शासन की योजना का हमें पैसा नही मिला-रविशंकर नदरधने
हितग्राही रविशंकर नदरधने ने बताया कि मेरी पत्नी को बच्चा २ नवंबर २०२३ को हुआ है। उस समय मेरे द्वारा समस्त दस्तावेज दिए गए थे परंतु आज तक डिलीवरी की राशि नहीं मिली है। मेरी कोई मदद नहीं की गई है १८१ पर शिकायत किया था किंतु कुछ नहीं हुआ । इधर उधर की बात कर शिकायत खत्म करवा दिए १४०० रुपये मिले थे उसके बाद नहीं मिला है। हम लगातार अस्पताल आ रहे हैं किंतु कुछ भी नहीं बता रहे हैं अभी बोल रहे थे कि श्रमिक कार्ड में समस्या है तो १४०० कैसे मिले फि र कहते हैं कि १४०० मिले हैं तो बाकी भी मिलेंगे। हमें डेढ़ वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है हम परेशानी में है गरीब है अनपढ़ है कहां कहां घूमेंगे तीन से चार बार अस्पताल में शिकायत किया १८१ पर कई बार शिकायत किया हूं। कुछ फायदा नहीं हुआ बस परेशान हो रहा हो और चक्कर लगा रहा हूं अधिकारी कहते हैं कि रुपये मिलेंगे सब्र रखो। अभी मेरी पत्नी गर्भवती है जिसका चेकअप करवाने और अपने केस के बारे में पूछने के लिए आया था जब शासन की योजना है तो हमें पैसा मिलना चाहिए।
प्रसूता महिलाओं को नही मिल रही शासन के योजना की राशि-तुलसीदास व्यास
तुलसीदास व्यास ने बताया कि मैं अस्पताल इसलिए गया था कि प्रसूता वार्ड में जो डिलीवरी होती है उसमें संबल कार्ड वालों को सहायता राशि मिलती है। उसमें श्रमिक कार्ड वालों को बराबर लाभ नहीं मिल पा रहा है वह अपडेट करने कहते हैं। उनके पोर्टल में श्रमिक नहीं है बता रहा है और संबल कार्ड के भी ऐसे कई लंबित प्रकरण है । जिनकी राशि नहीं आ रही है यह सब गरीब लोग है २०२० से अभी तक के ऐसे कई प्रकरण पेंडिंग पड़े हुए हैं । मेरे वार्ड के खुद दो मामले हैं इसके लिए मैं दो से तीन बार अस्पताल जा चुका हूं । पर पोर्टल पर कुछ स्पष्ट नहीं है इन्हें ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए कि गरीबों को बिना किसी दिक्कत के फ ायदा मिल सके । हमारा एक बड़ा क्षेत्र है सभी जगह से प्रकरण यही आते हैं यह जो पोर्टल है उसमें सुधार करना चाहिए।
शासन से राशि आते ही हितग्राहियों को भुगतान कर दिया जायेगा-कमलेश झोड़े
खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. कमलेश झोड़े ने पद्मेश से चर्चा में बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोगों को राशि नहीं मिल रही है। सभी के प्रकरण तैयार है ऊपर से राशि अभी प्राप्त नहीं हो पाई है। वह जैसे ही आती है तो खाते में चले जाएगी हमारे पास फि लहाल इसका कोई फं ड नहीं है । करीब १९९ प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं जिसमें फं ड प्राप्त होते ही राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं कुछ प्रकरण में श्रमिक नहीं बता रहा है तो वह शासन का मामला है क्योंकि पोर्टल पूरे प्रदेश का एक है।
