महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कामों की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 23 फरवरी को प्रस्तावित कलेक्टर-कमिश्नर, आइजी-एसपी कांफ्रेंस में मनरेगा की जिलेवार जानकारी ली जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी कलेक्टरों को विस्तृत रिपोर्ट 15 फरवरी तक देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में माफिया के खिलाफ कार्रवाई, महिला अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी जिलेवार समीक्षा होगी।
कलेक्टर-कमिश्नर, आइजी-एसपी कांफ्रेंस 21 फरवरी को होनी थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों को इसकी सूचना भी जारी कर दी लेकिन इस दिन मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश से बाहर रहेंगे। इसे देखते हुए अब 23 फरवरी को बैठक करना प्रस्तावित किया गया है। इस बार मनरेगा के साथ-साथ वन और राजस्व भूमि से जुड़े विषय पर समीक्षा की जाएगी।
वन और राजस्व विभाग के बीच वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने का विवाद काफी समय से चल रहा है। कई जगहों पर भूमि पर अतिक्रमण भी है और अवैध खनन की भी शिकायतें हैं। इन सभी मामलों पर बैठक में कलेक्टरों से जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की कार्ययोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और एक जिला-एक उत्पाद योजना की समीक्षा भी की जाएगी।
