विभिन्न शासकीय कार्यालयों से रिटायर हुए कर्मचारियों के हक अधिकारों की रक्षा करने ,उन्हें न्याय दिलाने और उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ देकर उनका जीवन आसान बनाने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शाशन द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए विभिन्न योजनाए बनाई गई है। लेकिन विभिन्न शासकिय कार्यालयों से रिटायर हुए ऐसे कई पेंशनर्स है। जो आज भी अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से सरकार की दहलीज पर आवेदन निवेदन कर रहे हैं। लेकिन अब तक उनकी लंबित मांगे पूरी नहीं की गई है। जिसको लेकर रिटायर्ड कर्मचारी काफी परेशान है।इसी कड़ी में शुक्रवार को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन जिला इकाई द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया।बस स्टैंड स्थित धर्मशाला में आयोजित इस बैठक में एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों व सदस्यों ने पेंशन की गारंटी देंने, महंगाई भत्ता बढ़ाने, अनुकंपा नियुक्ति,समय पर पेंशन सहित अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर सहविस्तार चर्चा की,जहा उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के वर्तमान नियमित कर्मचारियों के साथ साथ पूर्व में रिटायर्ड हो चुके 50, हज़ार कर्मचारियों को लेकर संयुक्त रूप से 22 अगस्त को भोपाल जाकर बड़ा आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। आयोजित इस बैठक के दौरान मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन अध्यक्ष इंजीनियर के एल गौतम, प्रांतीय उपाध्यक्ष आईडी पटले ,सचिव आर एस सिंह, कोषाध्यक्ष मानिकचंद ठाकरे, और इंजी. भगत सहित अन्य पदाधिकारी सदस्य व अन्य पेंशनधारी कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
इन बिंदुओं पर की गई चर्चा
नियमित राज्य कर्मियों के अनुरूप बकाया 3 प्रतिशत डी.ए. एवं केन्द्र के अनुरूप बकाया 30 प्रतिशत डी.ए. मय एरियर के दिये जाने, छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति समाप्त करने वाली धारा 49 के आदेश प्रसारित करने बावत् ।छठे वेतनमान का 32 माह का एवं सातवें वेतनमान का 27 मार्च का वेज रिवीजन एरियर्स एवं वर्ष 2000 के पूर्व के पेंशनर का वेज रिवीजन एरियर प्रदान करने बावत् ।30 जून को सेवानिवृत्त कर्मियों को माननीय न्यायालय के आदेश के अनुरूप अतिरिक्त इकीमेंट मय एरियर दिये जाने,केन्द्र व राज्य शासन के अनुरूप सातवें वेतनमान की विसंगति दूर कर 4400/- के ग्रेड-पे में सुधार करने,पूर्व अनुसार 25 प्रतिशत फ्री बिजली देने एवं पेंशनर्स के विद्युत देयकों में अतिरिक्त अमानत राशि नहीं लिए जाने ,सोलर प्लॉट हेतु पेंशनर्स को भी सब्सिडी देने,कैश लेस बीमा चिकित्सा सुविधा योजना में पेंशनर्स को भी जोड़े जाने,. संसदीय समिति की अनुशंसा पेंशनर्स की आयु के 65 वर्ष 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष पूर्ण होने पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट की सुवित भारत करने,कम्युटेशन एवं जीपीएफ के फाइनल भुगतान समय से करने, ग्रेजवेटी एक्ट 1972 के पात्र पेंशनर्स / फैमिली पेंशनर्स को पत्र द्वारा सूचित कर उनसे फॉर्म भरवा कर उनका भुगतान करने, प्रांतीय कार्यकारिणी में रिक्त पदों की पूर्ति करने, पेंशनर्स एसोसियेशन जबलपुर पंजीयन स. जे. जे. 4639 में आवश्यक संशोधन करने, पेंशनर्स एसोसिएशन को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने एवं उसका प्रदेश के अन्य जिलों शहरों में विस्तार करने , राजस्थान शासन के अनुरूप म.प्र. शासन भी 2004 के बाद की भर्ती सभी कर्मियों को पूर्वानुसार पेंशन सुविधा बहाल की जाने, राज्य पेंशनर्स संघों से समन्वय कर पेंशनर्स हित मे लंबित समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यवाही करने , और अनुकंपा नियुक्ति के लंबित सभी प्रकरणों का बिना किसी शर्त निराकरण करने सहित अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।
तो 22 अगस्त को भोपाल में करेंगे बड़ा आंदोलन आईडी पटले
धर्मशाला में आयोजित इस बैठक को लेकर की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश विद्युत पेंशनर्स एसोसिएशन प्रांतीय उपाध्यक्ष आईडी पटले ने बताया कि हमारी वर्षों से कई मांगे लंबित है जिसमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिए जाने ,पेंशनर्स को पेंशन कोषालय से दिए जाने, पेंशन की गारंटी देने, निजीकरण पर रोक लगाने, अनुकंपा नियुक्ति देने और ग्रेजुएटी का लाभ दिए जाने सहित अन्य मांगे शामिल है जिसको लेकर हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल एम डी हनुमान जी हमारी इन मांगों को गंभीरता से नहीं लेते जिसके चलते सरकार तक हमारी मांगे नहीं जा पाती अगर जाती भी है तो बहुत घुमा फिरा कर बातें सरकार तक पहुंचाई जाती है इसीलिए हमने तय किया है कि आचार संहिता लगने में अभी डेढ़ से दो महा बाकी है तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में जो नियमित कर्मचारी हैं चीफ इंजीनियर से लेकर चपरासी तक जो आने वाले समय में रिटायर्ड होंगे उनके संगठन और पूर्व में रिटायर हो चुके प्रदेश के लगभग 50000 रिटायर कर्मचारियों का संगठन दोनों संगठन को लेकर एक अभियान चलाएंगे उसी को लेकर 22 अगस्त को भोपाल में एक बैठक का आयोजन कर बड़ा आंदोलन करने का फैसला लिया गया है उसी को लेकर बैठक आहूत की गई थी उसे आंदोलन में हर जिले से 15-15 पेंशनर्स बारी-बारी से भोपाल जाएंगे और वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की आवाज उठाएंगे उन्होंने बताया कि इसके एक महापूर्व 18 जुलाई को ऊर्जा मंत्री के साथ हमारी बैठक हुई थी उसमें उन्होंने हमारे कुछ मांगे पूरी की है एक माह में महसूस एक परसेंट मांग पूरी हुई है जबकि 99% मंगा अब भी अधूरी है जिसको लेकर हमने धरना प्रदर्शन की रणनीति बनाई है हमारी मुख्य मांग है कि हमें पेंशन की गारंटी दी जाए वही विद्युत मंडल में लगातार हो रहे निजीकरण को बंद किया जाए इसके अलावा अन्य मांगे हैं जिसको लेकर 22 अगस्त को संयुक्त बैनर के तले भोपाल में आंदोलन किया जाएगा।
