वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत मकान बनाने के लिए दिए गए हितग्राहियों को शासन द्वारा दिए गए 1 लाख रु के लोन को माफ किए जाने की मांग, ग्राम पंचायत डोंगरिया के ग्रामीणों द्वारा की गई है। जिन्होंने अपनी इस मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में ज्ञापन सौंपते हुए बैंकों की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठाए हैं। जिन्होंने योजना के तहत 50% का अनुदान ना मिलने, बैंक ऋण की कुछ किस्त जमा करने के बाद भी ऋण की राशि कम ना होने ,बैंक द्वारा ब्याज पर चक्रवर्ती ब्याज लगाने और बैंक खातों को सील कर ग्रामीणों को बेवजह परेशान किए जाने का आरोप लगाया है। जिन्होंने हितग्राहियों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना से काटकर उन्हें पीएम योजना से वंचित रखने की बात कहते हुए, पेंशनधारियों के खातों को भी सील किया किए जाने का आरोप लगाते हुए यथाशीघ्र मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत दिया गया लोन को माफ किए जाने की मांग की है। आपको बताएं कि ग्राम डोंगरिया के करीब 40 तो लालबर्रा ब्लॉक में करीब 7000 लोगों को वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा 1 लाख रु का लोन दिया गया थाम जिसमें से कई हितग्राहियों ने लोन की कुछ किस्त भी जमा की है बावजूद इसके भी बैंक द्वारा उनके बैंक खातों को सील कर दिया गया है। तो वहीं बैंक द्वारा बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे कई पेंशनधारी हैं जिनके बैंक खातों को सील किया गया है जिसके चलते उन्हें पेंशन भी नहीं मिल पा रही है ।जिससे नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौपते हुए मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत दिए गए लोन को माफ किए जाने की मांग की है ।
