प्रदेश के विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था और अन्य बिंदुओं पर समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की नाराजगी के बाद इंदौर जिला प्रशासन एक बार फिर हरकत में आया है। प्रशासन ने जमीन, शराब व खनन माफिया और मिलावटखोरों के खिलाफ एक बार फिर अभियान शुरू करने का फैसला लिया है।
माफिया के खिलाफ अभियान की घाेषणा करते हुए कलेक्टर मनीषसिंह ने बताया कि हर तरह के माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भू-माफिया से त्रस्त लोगों को उनका हक दिलाया जाएगा। प्रिंसेस एस्टेट कालोनी के पीड़ितों को लेकर प्रशासन ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। जिन कालोनियों में भूखंड के पैसे देने के बाद भी लोगों को नहीं मिला या विकास कार्य नहीं किए गए तो उन कालोनियों की जांच की जाएगी। अवैध खनन करने वाले, अवैध तरीके से शराब बेचने वाले और मिलावटखोर बख्शे नहीं जाएंगे।
बेईमान राशन दुकान संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हर जगह अवैध काम करने वालों की पहले जांच की जाएगी और गलत पाए जाने पर रासुका की कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में लंबे समय से पीड़ित और पात्र सदस्यों को भी उनका हक दिलाया जाएगा। जागृति गृह निर्माण संस्था के साथ ही अब पार्श्वनाथ, करतार, त्रिशला और मेघना गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के पीड़ितों को भी उनके भूखंड दिलाए जाएंगे। इसे लेकर योजना बनाई जा रही है। जिन संस्थाओं की जमीन आइडीए की योजनाओं में है, उसके लिए आइडीए से भी चर्चा की जाएगी।
ड्रग माफिया और गोलीकांड के आरोपितों की सूची भेजी
पुलिस ने तीन माह पूर्व ही गंभीर अपराधों में लिप्त करीब 40 से ज्यादा अपराधियों के अवैध निर्माणों की सूची नगर निगम को भेज दी थी। सूची में ड्रग माफिया अदनान सहित शराब कारोबारी अर्जुन ठाकुर पर गोली चलाने वाले मुख्य आरोपित चिंटू ठाकुर, हेमू ठाकुर का नाम भी शामिल है। ठाकुर के रिश्तेदारों ने तो नाले की जमीन पर अवैध होटल बना रखा है। डीआइजी मनीष कपूरिया के मुताबिक नगर निगम-प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की रुपरेखा तय की जाएगी। चाकूबाजी और हत्या जैसे गंभीर मामलों में लिप्त अपराधियों के अवैध निर्माण,कब्जों की सूची बनाई जा रही है।
