बुधवार को राज्यसभा में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2021) पारित हो गया। इससे पहले लोकसभा में 29 जुलाई को एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2021 बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित हो गया था। इसे पेश करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि सरकार का लक्ष्य आम लोगों, गरीबों, ग्रामीण अंचलों और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध करना है। इसी बिल को बुधवार को राज्य सभा में पेश किया गया जहां छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स के संचालन से संबंधित इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2021 पर संसद की मुहर लग गई।
क्या है बिल का उद्देश्य?
वहीं, बुधवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार सभी वर्गों का विकास करना चाहती है। सरकार के प्रयासों से छोटे शहरों में वायु सेवा पहुंच रही है। सरकार यात्रा का प्रजातांत्रिकरण-लोकतांत्रिकीकरण कर रही है। इस विधेयक के पारित होने से छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट का संचालन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि देश में जल्दी ही एयरपोर्ट की संख्या 175 तक पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना जहां रेल है, वहां विमान सेवा पहुंचाने की है। देश में विमान सेवाओं की बहुत संभावनायें हैं और फिलहाल देश में छोटे शहरों से प्रतिदिन 150 से 170 उड़ानों का संचालन प्रतिदिन हो रहा है। चर्चा में तेलंगाना के के आर सुरेश रेड्डी, अन्नाद्रमुक के एम. थंबीदुरै, वाईएसआरसीपी के वी. विजयसाई रेड्डी ने हिस्सा लिया। हालांकि, विपक्षी दलों ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया।
पेगासस जासूसी विवाद, कृषि कानूनों और महंगाई समेत पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि के मुद्दों पर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।
