दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आज मेरी गिरफ्तारी हो सकती थी। मुझे सुबह से ही आशंका थी कि भाजपा मुझे अरेस्ट करवाएगी, लेकिन मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता हूं और न ही CBI के सवालों से भाग रहा हूं। मैं CBI के हर सवाल का जवाब दूंगा।
दरअसल, सिसोदिया को CBI ने आज शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली बजट 2023-24 की तैयारी चल रही है और मैं इसी काम में बिजी हूं। इसलिए मुझे एक हफ्ते का समय दिया जाए।
वहीं, CBI ने सिसोदिया को आज के लिए राहत दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि पूछताछ के लिए जल्द ही दूसरा समन जारी किया जाएगा।
सिसोदिया बोले- सवालों से नहीं भाग रहा
मनीष सिसोदिया ने मामले में कहा कि मुझे कल CBI का नोटिस मिला था और आज ही पूछताछ के लिए बुला लिया। इस समय मैं दिल्ली का बजट बनाने के काम में लगा हूं। बजट के काम में देरी नहीं हो, इसलिए एक-एक दिन मेरे लिए अहम हैं। मैं चाहता हूं कि बजट के काम में इसका असर न हो।
सिसोदिया बोले- मेरे खिलाफ CBI और ED ने पूरी ताकत लगा रखी है
सिसोदिया ने शनिवार को ट्वीट कर जानकारी दी थी कि उन्हें CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सिसोदिया ने कहा था- मेरे खिलाफ CBI और ED ने पूरी ताकत लगा रखी है, घर पर रेड, बैंक लॉकर तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ अभी तक कुछ नहीं मिला। सिसोदिया ने कहा है कि मेरी गलती यह है कि मैंने बस दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है। भाजपा वाले बच्चों की शिक्षा को रोकना चाहते हैं। मैंने जांच में हमेशा सहयोग किया है और करूंगा।
केजरीवाल बोले- दिल्ली में शराब घोटाला जैसा कुछ नहीं
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले में कहा कि दिल्ली में शराब घोटाला जैसा कुछ भी नहीं हुआ। यह विपक्षी पार्टी की तरफ से बनाया गया एक राजनैतिक मुद्दा है। अभी तक CBI और ED को जांच में कुछ भी नहीं मिला है।
CBI अधिकारी बोले- डिप्टी सीएम को चार्टशीट दायर करने के बाद पूछताछ के लिए बुलाया
CBI अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में चार्जशीट दायर करने के करीब तीन महीने बाद डिप्टी सीएम सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि, चार्जशीट में उन्हें आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया गया है।
सिसोदिया पर आरोप- कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया
शराब नीति में घालमेल को लेकर सिसोदिया समेत 15 लोगों पर CBI ने FIR उपराज्यपाल वीके सक्सेना के ऑफिस से गृह मंत्रालय को भेजी गई जानकारी के आधार पर दर्ज की है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया समेत आरोपी सरकारी अफसरों ने सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी लिए बगैर ही एक्साइज पॉलिसी बनाई। इसका मकसद टेंडर के बाद कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाना था। मामले में CBI ने FIR में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है।
नवंबर 2021 में लागू की नई शराब नीति
2020 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाने की बात कही थी। मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। इसमें नियमों को ताक पर रखकर सिसोदिया के करीबियों के इशारे पर लाइसेंस बांटने का आरोप लगाया गया।
