मध्यप्रदेश सरकार नए साल पर नई सौगात देने जा रही है। कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार गरीबों को जमीन देगी। इसके लिए आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत कल टीकमगढ़ से की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कल का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। टीकमगढ़ जिले के 10500 लोगों को 120 करोड़ की लागत के भूखंड बांटेंगे। जमीन का पट्टा पति-पत्नी के नाम पर होगा। कोई प्रीमियम नहीं लगेगा। प्लॉट का मॉडल साइज 600 वर्गफुट और स्थान के अनुसार रहेगा।
नए साल 2023 में शिवराज सरकार की कैबिनेट की आज पहली बैठक हो रही है। इस बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। पहली कैबिनेट में गांवों पर जोर रहेगा। निर्विरोध निर्वाचित हुई ग्राम पंचायतों की पुरस्कार राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने पर भी चर्चा होगी।
CM ने बताया कैसे आया योजना का विचार
CM ने बताया कि वह उप चुनाव के समय टीकमगढ़ जिले के दौरे पर गए थे। पृथ्वीपुर विधानसभा का कुछ हिस्सा टीकमगढ़ जिले में आता है। वहां एक गांव में लोगों ने बताया था कि उनका परिवार बड़ा होने के कारण सदस्यों को रहने की जगह नहीं है। एक ही घर में 40-50 लोग रह रहे हैं। हालात ये हैं कि सोने की जगह नहीं है। तब ये फैसला किया था कि ऐसी योजना बनाएंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उन्हें प्लॉट देंगे।
कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
- प्रदेश में निर्विरोध चुनी गई ग्राम पंचायतों की पुरस्कार राशि बढ़ाने और नए पुरस्कार के प्रविधान के कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव।
- लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दो प्रस्तावों में इंदौर के वार्ड नंबर 35 में तलावली चांदा के पास स्थित राजस्व विभाग की भूमि और सागर के वार्ड नंबर 47 में ग्राम तिलिमाफी स्थित राजस्व विभाग की भूमि के परिसंपत्ति का निवर्तन का प्रस्ताव ।
- इंदौर के सांवेर के ग्राम बुढ़ीबरलाई में शैक्षणिक प्रयोजन के लिए सिद्धी विनायक बाल कल्याण समिति को 1204 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने, गुना के महावीरपुरा में 0.627 हेक्टेयर भूमि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को भवन निर्माण के लिए स्थायी लीज देने और बुरहानपुर में भाजपा कार्यालय को 3000 वर्गफीट भूमि देने का प्रस्ताव ।
- इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा के सरकारी मेडिकल कालेजों में पीजी सीटें बढ़ाने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति।
- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत दस संभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों में नियमित पदों से पद पूर्ति एवं प्रयोगशाला सहायक को प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के समक्षक करना।
- अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की संभाग स्तर पर आकांक्षी कोचिंग योजना की स्वीक़ति एवं निरंतरता।
- 2846 ग्रेन बैंकों के माध्यम से वितरित 15.75 करोड़ के खाद्यान्न की लागत पर शासन को हुए नुकसान में कैग के प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति की आपत्ति के संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 क्रियान्वयन की स्वीकृति एवं योजना की निरंतरता।
- शौर्यदल योजना की गतिविधियों में हुए व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति एवं निरंतरता की स्वीकृति।
- मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी मनोहर छतवानी को संविदा नियुक्ति।
- श्योपुर जिले के वीरपुर से 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए नायब तहसीलदार आरपी समोलिया के विरुद्ध विभागीय जांच का प्रस्ताव।
- दतिया जिले के सेवानिवृत्त सीएमएचओ डा आरएस गुप्ता की अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद न्यूनतम पेंशन रखते हुए शेष पेंशन अस्थायी रूप से रोकने का प्रस्ताव।
- पीएचई ग्वालियर उपखंड से सेवानिवृत्त सहायक यंत्री केजी सक्सेना के जारी दंडादेश के विरुद्ध अपील अभ्यावेदन के निराकरण
- नर्मदा घाटी विकास विभाग में अधीक्षण यंत्री प्रमोदन कुमार शर्मा को संविदा नियुक्ति दिए जाने का प्रस्ताव
- इंदौर के उप पुलिस अधीक्षक अजाक रहते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले अब्दुल हमीर खान
- आरक्षी केंद्र ऐरोड्रम इंदौर की तत्कालीन थाना प्रभारी मंजू यादव के विरुद्ध संयुक्त विभागीय जांच के प्रस्ताव ।
