नगर मुख्यालय से ८ किमी दूर स्थित ग्राम पंचायत नगपुरा में आवासीय भूमि को छोडक़र घास की भूमि में अवैध रूप से कब्जाकर मकान बनाने का मामला सामने आया है। घास की भूमि में बन रहे प्रधानमंत्री आवास पर तत्काल रोक लगाने की शिकायत ग्रामीण त्रिलोकबन गोस्वामी सहित दर्जनों ग्रामीणों के द्वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार से की गई है जिस पर तहसीलदार के द्वारा घास की भूमि पर बन रहे मकान पर रोक लगाने के लिये २ मई २०२३ को स्थगन आदेश भी जारी किया जा चुका है उसके बाद भी मकान का निर्माण कार्य जारी है। चर्चा में ग्रामीणों ने बताया कि नगपुरा के ग्यारस चौक पर स्थित घास की भूमि पर शिवप्रसाद लिल्हारे के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जा रहा है जबकि उसे पंचायत राज अधिनियम १९९३ के तहत आवासीय व आबादी भूमि का पट्टा दिया जा चुका है परंतु उसके द्वारा उस भूमि पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण न करते हुये ग्यारस चौक पर स्थित घास की भूमि ख.नं. २०७ पर किया जा रहा है। इसके पूर्व में भी तहसीलदार के द्वारा उक्त भूमि पर बने कच्चे आवासों को हटाने का आदेश जारी किया गया था लेकिन उस आदेश की भी उन्होने अवहेलना की और अपने कच्चे आवासों को नही तोड़ा वहीं ग्राम पंचायत के द्वारा भी उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया था जिसे लेने से अतिक्रमणकारी शिवप्रसाद लिल्हारे के द्वारा मना करते हुये उसी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करने की बात कही। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि शिवप्रसाद लिल्हारे के द्वारा अपने मकान को बेचकर घास की भूमि पर कब्जाकर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जा रहा है और उसे क्षेत्रीय जनपद सदस्य का संरक्षण प्राप्त है जिसकी वजह से वह शासकीय भूमि पर कब्जाकर मकान का निर्माण कर पा रहा है। शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि विगत कई वर्षाें से ग्यारस चौक में पोला, मंडई, धार्मिक व सांस्कृ तिक कार्यक्रमों सहित अन्य आयोजन किया जाते है यदि वहां पर मकान का निर्माण हो जाता है तो ग्रामीणों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी इसलिये उक्त भूमि पर हो रहे प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य पर रोक लगाकर उस पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाये।
शासकीय भूमि पर किया जा रहा है पीएम आवास का निर्माण – शिकायतकर्ता
शिकायतकर्ता त्रिलोकबन गोस्वामी ने बताया कि हमारे गांव में स्थित ग्यारस चौक पर ग्रामीण शिवप्रसाद लिल्हारे के द्वारा अपने मकान को बेचकर घास की शासकीय भूमि पर कब्जाकर फर्जी पट्टा बनवाकर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसकी शिकायत हमारे द्वारा तहसीलदार से की गई थी जिस पर उनके द्वारा पट्टे की जांचकर पट्टा को निरस्त करते हुये स्थगन आदेश जारी कर दिया गया था परंतु स्थगन आदेश जारी होने के बाद भी शिवप्रसाद लिल्हारे के द्वारा घास की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा था जिस पर हमारे द्वारा पुलिस से शिकायत करने पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। श्री गोस्वामी ने बताया कि शिवप्रसाद लिल्हारे को पूर्व सरपंच के द्वारा अन्य स्थान पर प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिये पट्टा जारी किया गया था परंतु उसके द्वारा जनपद सदस्य के बहकावे में आकर ग्यारस चौक में स्थित घास की शासकीय भूमि पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जा रहा है हमारी मांग है कि उस स्थान पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं होना चाहिये क्योंकि यदि वहां पर आवास का निर्माण होता है तो सार्वजनिक कार्यक्रमों क े लिये स्थान नहीं बचेगा।
अतिक्रमण हटाकर शासकीय भूमि को खाली करे प्रशासन – अनीता
सरपंच ग्राम पंचायत नगपुरा श्रीमती अनीता लिल्हारे ने बताया कि ग्रामीण शिवप्रसाद लिल्हारे के द्वारा शासकीय भूमि पर प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया जा रहा है जिसकी शिकायत हमारे द्वारा तहसीलदार से की गई थी जिस पर उनके द्वारा स्थगन आदेश भी जारी किया जा चुका था उसके बावजूद पीएम आवास का निर्माण कार्य जारी है और जनपद सदस्य के दबाव में मुख्यकार्यपालन अधिकारी के द्वारा शिवप्रसाद लिल्हारे के पीएम आवास का जीओ टैग करवाकर पहली किस्त जारी कर दी गई है, दूसरी किस्त रूकी हुई है जबकि इस जीओ टैग के संबंध में मुझे किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है मेरी बिना अनुमति के जीओ टैगकर किस्त डाल दी गई है। साथ ही यह बताया कि वह शासकीय भूमि है जहां पर उपस्वास्थ्य केंद्र स्थित है भविष्य में उसकी बाऊंड्रीवॉल निर्माण कार्य व गांव के विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में परेशानी होगी इसलिये प्रशासन से हमारी मांग है कि उस स्थान से सभी का अतिक्रमण हटाकर शासकीय भूमि को खाली करवाया जाये।
पट्टा होने के बाद भी ग्राम पंचायत कर रही है परेशान – शिवप्रसाद
ग्रामीण शिवप्रसाद लिल्हारे ने बताया कि मेरे द्वारा पीएम आवास योजना के तहत मकान का निर्माण किया जा रहा है जिसकी पहली किस्त मिल चुकी है परंतु दूसरी किस्त के लिये ग्राम पंचायत के चक्कर लगाने पड़ रहा है जब दूसरी किस्त के संबंध में सचिव से चर्चा की गई तो उसने बताया कि आपका मकान शासकीय भूमि पर बन रहा है इसलिये सरपंच ने मुझे जीओ टैग करने से मना कर दिया है जबकि हमारे गांव में इस तरह के बहुत से मकानों का निर्माण हो चुका है, मेरे पास इस भूमि का पट्टा भी है और इसी भूमि पर शौचालय निर्माण के लिये शासन की ओर से राशि भी मिल चुकी है इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत के द्वारा परेशान किया जा रहा है। श्री लिल्हारे ने बताया कि शिकायतकर्ता त्रिलोकबन गोस्वामी ग्राम पंचायत में मेट है जिसके द्वारा शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाने के नाम पर ग्रामीणों से रूपयों की मांग की जाती है उसके द्वारा मुझसे भी रूपयों की मांग की गई थी और रूपये नहीं देने पर मकान निर्माण में स्टे लगाकर निर्माण कार्य रूकवाने की धमकी भी दी गई थी।
२०-२५ वर्षाें से निवासरत है ग्रामीण – हरिशंकर
जनपद सदस्य हरिशंकर बनवारी ने बताया कि ग्राम पंचायत नगपुरा में ग्यारस चौक पर विगत २०-२५ वर्षाे से लोगों के द्वारा मकान का निर्माण कर निवास किया जा रहा है इसी स्थान पर ग्रामीण शिवप्रसाद लिल्हारे के द्वारा भी पीएम आवास योजना के तहत मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसका अतिक्रमण हटाने के लिये सरपंच के साथ मिलकर कुछ ग्रामीणों के द्वारा तहसीलदार से शिकायत कर स्टे लगा दिया गया है। हम भी अतिक्रमण हटाने के पक्ष में है परंतु जब शिवप्रसाद लिल्हारे घास की भूमि पर है तो सरपंच अनीता लिल्हारे भी घास की भूमि पर निवास कर रही है और उनके जेठ भी घास की भूमि पर है और उनके द्वारा बहुत बड़ी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है एक सरपंच को अतिक्रमण नहीं करना चाहिये क्योंकि यदि वह अतिक्रमण करेंगा तो निश्चित ही गांव के अन्य लोगों के द्वारा भी अतिक्रमण किया जायेगा।
