पाकिस्तान में साल 2024-25 के लिए संघीय बजट पेश किया गया है। शहबाज सरकार की ओर से पेश किए गए इस बजट में हिंदू, ईसाई जैसे अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं शुरू की गई है। बजट दस्तावेजों के मुताबिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बने कॉलम के नीचे कोई भी आवंटन नहीं किया गया है। यह पिछले साल (2023-24) के बजट से ठीक उलट है जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का आंवटन किया गया था। संशोधित बजट में भी इसे बरकरार रखा गया था।
वियॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बजट में ऐसे समय पर एक भी पैसा नहीं दिया गया है जब हिंदू, ईसाई, सिख और अन्य अल्पसंख्यक कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसमें संस्थागत भेदभाव, हिंसा और बेहद कठोर ईशनिंदा कानून भी शामिल हैं। पाकिस्तान से अक्सर हिंदुओं और ईसाइयों के जबरन धर्म परिवर्तन, लड़कियों के अपहरण, मंदिरों में तोड़फोड़ और हमले की खबरें आती रहती हैं। पाकिस्तान में जहां अल्पसंख्यकों के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है, वहीं धार्मिक मामलों के मंत्रालय के लिए पैसा बढ़ा दिया गया है जो मुस्लिम कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है।
पाकिस्तान भारत पर उठाता रहता है सवाल
पाकिस्तान में साल 2024-25 के लिए धार्मिक मामलों के मंत्रालय का बजट 1,861 मिलियन रुपये कर दिया गया है जो पहले 1,780 मिलियन रुपये था। पाकिस्तान का धार्मिक मामलों का मंत्रालय इसे देखता है जो हज यात्रा को भी कराता है। यही नहीं मानवाधिकारों के लिए भी बजट का आवंटन बहुत कम कर दिया गया है। साल 2024-25 के लिए 10 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी रुपये का आवंटन किया गया है जो पहले थे 81 करोड़ 40 लाख था। यही नहीं संशोधित बजट से यह भी पता चला है कि जो पैसा पिछले साल दिया गया था, उसमें से बहुत कम ही खर्च किया गया।
इससे मानवाधिकारों को लेकर आवंटित फंड पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानी बजट में सबसे ज्यादा पैसा सेना के बजट में बढ़ाया गया है। साल 2024-25 में प्रस्तावित सैन्य बजट 2.12 ट्रिल्यन रुपये है जो पिछले साल के मुकाबले 17.6 प्रतिशत ज्यादा है। यह पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 1.7 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि शहबाज सरकार ने जनरल असीम मुनीर को खुश करने के लिए पूरा खजाना ही खोल दिया है पाकिस्तान अक्सर भारतीय मुस्लिमों को लेकर ज्ञान देता रहता है लेकिन इस बजट ने उसकी पोल खोलकर रख दी है।
