मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्षों से वन विभाग में कार्यरत अस्थाई सुरक्षा श्रमिकों को काम से बाहर करने की योजना बनाई जा रही है । जिसके लिए श्रमिकों द्वारा कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले रविवार को बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की गई।
श्रमिकों ने बताया कि शासन द्वारा 1 अप्रैल से वन सुरक्षा समिति के माध्यम से श्रमिकों की नियुक्ति की जाएगी वन सुरक्षा समिति तय करेगी कि उन्हें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा जिससे उनके आगे भविष्य में रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।
