मध्यप्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों की परेशानी को जिला स्तर पर दूर करने और उन्हें शासन की योजना की जानकारी देने के लिए परामर्श दात्री समिति का गठन किया जाता है लेकिन बीते 5 वर्षों से जिले के भीतर परामर्श दात्री समिति की बैठक नहीं हुई है जिस कारण कर्मचारी उसको लेकर आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं।
राज शिक्षक संघ के महासचिव देवेंद्र तिवारी बताते हैं कि परामर्श दात्री समिति की बैठक होने से स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों की समस्या का निदान हो जाता है। जन समस्या का निराकरण यहां नहीं हो पाता उसके लिए प्रदेश शासन स्तर पर जानकारी भेजी जाती है शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बहुत अधिक भ्रांतियां व्याप्त है जिस कारण उनके शिक्षक साथियों की मौत के बाद परिजन बहुत अधिक परेशान है।
राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष केजी बिसेन बताते हैं कि परामर्श दात्री समिति की बैठक नहीं होने की वजह से सीएम ऑनलाइन पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है जिस कारण कर्मचारी अधिकारी बहुत अधिक तनाव में रहते हैं।
मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सजल मस्की बताते है कि बीते 5 वर्षों से परामर्श दात्री समिति की बैठक नहीं होने की वजह से बकायदा उन्होंने मध्यप्रदेश शासन को पत्र लिखकर जल्द से जल्द इस समिति की बैठक आहूत करने की मांग रखी है।
