उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने से पहले यूपी की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है और अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव एस, राधा चौहान के आदेश के अनुसार 5वें वेतन आयोग के कर्मचारी का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से 356% से बढ़ाकर 368% कर दिया गया है।
छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
जारी आदेश के मुताबिक छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को 189 फीसदी से बढ़ाकर 196 फीसदी किया जा रहा है। राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को अब एक जुलाई 2021 से 28 के बजाय 31 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
इन कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई भत्ते का लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश अनुसार 1 जनवरी 2006 संशोधित वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से मूल वेतन का 189 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। ये अधिकारी-कर्मचारी वे हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया है या जिनके वेतनमान में संशोधन नहीं किया गया है। वेतन समिति की पहली रिपोर्ट की सिफारिशों पर लिए गए निर्णय के अनुसार 1 जनवरी 2016 से। 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए डीए की दर मूल वेतन का 164 प्रतिशत होगी।
पीएफ खाते में जमा होगा बकाया
अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान के आदेश के अनुसार पीएफ खाते में महंगाई भत्ते का 5 माह का बकाया जमा कराया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 जुलाई से 1 दिसंबर तक का बकाया पीएफ खाते में जाएगा। इसके बाद दिसंबर के वेतन में भुगतान किया जाएगा। वहीं 31 दिसंबर 2022 तक एरियर की राशि पीएफ खाते में जमा की जाएगी। जो लोग इस शासनादेश से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या 6 महीने शेष हैं, उन्हें महंगाई भत्ता एरियर की राशि के रूप में नकद दिया जाएगा। गौरतलब है कि नवंबर महीने में राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 28 फीसदी की बढ़ी हुई दर से डीए देने का आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से संशोधित वेतन मैट्रिक्स मिला है, उन्हें एक जुलाई 2021 से मूल वेतन का 28 प्रतिशत डीए दिया जाएगा।
