मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ग्रामीण स्तरों पर नगर पंचायत की तरह करों की वसूली करने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं जिसके कारण ग्रामीणों पर टैक्स का बोझ और बढ़ गया है।
जिला पंचायत और नगर पंचायतों की तर्ज पर पंचायतों को भी टैक्स वसूली का अधिकार दिया गया है। जहां जल और स्वच्छता कर के साथ पंचायतों की परिसंपत्तियों पर अन्य मदो में भी कर लगा हुआ है। जिसके कारण उक्त करो कि आय से पंचायत में विकास कार्य कराए जाएंगे और यह राजस्व ग्रामीणों को देना अनिवार्य है।
परंतु जनपद पंचायत वारासिवनी अंतर्गत देखने में आ रहा है कि उक्त व्यवस्था वर्तमान तक नहीं बन पाई है लोग पूर्व की भांति ही वर्तमान में कर पटा रहे हैं।
पद्मेश न्यूज़ की टीम के द्वारा ग्रामीणों से चर्चा की गई तो सभी के मत अलग अलग दिखे जैसे कुछ लोग कर देना चाहते हैं व्यवस्था होने पर और कुछ लोग उक्त करों का बोझ उठाने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वर्तमान परिस्थिति पर सवालिया निशान लगा रहे है कि जब शासन से व्यवस्थाएं ही नहीं मिल रही है पंचायत की व्यवस्था ही नहीं दे रही है तो कर किस बात का जो दे रहे हैं वही बहुत है।
