पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया, राज्य सरकारों को उनका काम करना चाहिए

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पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र और कई राज्यों की सरकारें आमने-सामने आ गई हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मोदी सरकार का पक्ष रखकर कहा कि गैर-भाजपा राज्यों की तुलना ही भाजपा शासित राज्य आधा वैट वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर केंद्र पहले 32 रुपये का एक्साइज शुल्क लेता था, जिसमें कटौती की गई है। पुरी ने बताया कि गैर-भाजपा शासित राज्य जितना वैट लगा रहे हैं, उसका आधा वैट भाजपा शासित राज्यों में लगाया गया है… पेट्रोल की कीमतों में भाजपा और गैर-भाजपा शासित राज्यों में 15-20 रुपए का अंतर है।
उन्होंने कहा कि हम अभी भी महामारी से उबर नहीं सके हैं, अभी भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना और वैक्सीनेशन जारी है। यूक्रेन-रूस विवाद चल रहा है…तेल की कीमतें 19.56 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 130 डॉलर प्रति बैरल हो गईं हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर केंद्र पहले 32 रुपए का एक्साइज शुल्क लेता था, जिसमें कटौती की गई है… केंद्र ने अपनी ज़िम्मेदारी ली है। राज्यों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के साथ की गई बैठक में पेट्रोल-डीजल का मुद्दा उठाया था। इस दौरान उन्होंने राज्यों से वैट/कर को कम करने की अपील की थी।

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