मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष विधायक गौरीशंकर बिसेन ने १७ नवंबर को वारासिवनी पहुॅचकर गंभीर संचेती के निवास पर एक प्रेसवार्ता ली। जिसमें उन्होने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होने कहां की मध्यप्रदेश शासन ने विद्युत वितरण कंपनी को निर्देश दिया है की रहवासियों के घर के ऊपर से बिजली तार न जाये क्योंकि अधिकांश दुर्घटना घटित होती है। तो विभाग अपने तारों को उठाये मगर हम लोग लाख प्रयास करे पर हम जानते है की मध्यप्रदेश विद्युत विभाग का कैसा रवैया है। विद्युत पोल हटाना, थ्रीफेस करना तो पैसा लगेगा। ऐसे में विद्युत विभाग को इमानदारी का परिचय देकर कार्य करना चाहिये। हम लोग जागरूक हो इस समस्याओं की लिखित शिकायत अधिकारियों को दे। क्योंकि ऐसे में कई बार दुर्घटनाऐं घटित होती रहती है। इंसान के शरीर के सामने रूपये कोई मायने नही रखता जो प्राकृतिक आपदाओं पर मिल भी जाता है मगर उसका क्या औचित्य। अटल संबल योजना है। ३६५ रूपये जमा करो राहत राशि मिलेगी। मगर क्या इस से जिस परिवार ने खोया है उसकी जॉन वापस मिलेगी क्या, इस चीज की चिंता करते हुये सरकार ने यह निर्देश दिये है।
विद्युत कंपनी बढ़ाये तारों की ऊंचाई
विद्युत कंपनी तारों की ऊंचाई बढ़ाये ताकि किसी प्रकार की रहवासियों को परेशानी न हो। प्रदेश के लोग इस मानवीय पक्ष पर सकारात्मक रूप से आगे बढ़े व चिंता करे।
बावनथड़ी डेम पर उग गई है झाड़ी
श्री बिसेन ने बावनथड़ी परियोजना के गेस्ट हाऊॅस में जाना हुआ तो देखा की डेम पर झाड़ी उग गई है। पानी का स्टोरेज है। हमे पता है की यह जिले का नही पूरे जबलपुर संभाग का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है। एक तरफ सिवनी, दूसरी तरफ नागपुर माहराष्ट्र की सीमा है। जो पानी हमें इस बांध से प्राप्त होता है उसमें ५० प्रतिशत मध्यप्रदेश व ५० प्रतिशत महाराष्ट्र का हिस्सा है। वर्तमान में बांध में ३४४. ५ मीटर पूरा भरा हुआ है। जहां पर क्रांकीट व सफाई नही हुई है। यदि क्रांकीट नही हुआ तो पानी मिट्टी में जायेगा जिसकी वजह से मिट्टी का यह डेम में कोई दुर्घटना हुई तो उसके लिये कौन जिम्मेदार होगा। जिसके लिये जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से चर्चा की गई है। एई श्री वर्मा भी ३० दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे है ऐसे में इतने भरे डेम का संचालन कैसे होगा। यह डेम पर्यटन स्थल भी है जहां पर मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र के पर्यटक आते है। यहां स्थित रेस्ट हाऊॅस की व्यवस्थाऐं भी ठीक नही है जिस पर मेरे द्वारा अधिकारियों से चर्चा की गई की इस रेस्ट हॉऊस का मेंटेनेंस कराया जाये। श्री बिसेन ने कहा की में बहुत अरसे बाद उक्त स्थल पर गया हूॅ।
हमारी सरकार ने दी थी ४० करोड़ की राशि
इस कार्य के लिये हमारी सरकार ने ४० करोड़ रूपये की राशि दी थी। दोनों राज्यों को पानी सप्लाई करने का जिम्मा मध्यप्रदेश सरकार का है। श्री बिसेन ने बताया की नहर जहां से निकली है उसके कटिंग भाग से नहर किसानों के खेत के बीच से गई है पर वह किसान उस पानी का उपयोग नही कर पा रहे है तो में शासन के सामने यह पक्ष रखना चाहता हूॅ की कैनाल के साईड से ३३/११ लाईन डालकर कटिंग भाग से किसान पानी पंप से उठा सके ऐसी व्यवस्था हम बनाना चाहते है। जिससे क्षेत्र के किसानों की फसल को फायदा होगा और पानी की बचत होगी। श्री बिसेन ने कहा की हमारे चौकीदार, कर्मचारी सभी लोग सेवानिवृत्त हो रहे है। सिर्फ ३ दैनिक वेतन भोगी है ऐसे में किस तरह कार्य होगा क्यों न सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति पर रखा जाये क्योंकि अगर डेम को नुकसान हुआ तो लाखो हेक्टेयर के किसान बर्बाद हो जायेंगे। परसवाड़ा घाट गया तो पेयजल योजना नही है। प्रभारी अधिकारी को जब मैने बुलाया तो उन्हे समस्या से अवगत कराया। इसी तरह पांजरा के ग्रामीणों ने बताया की जो नदी उनके ग्राम से बह रही है उस पर पुलिया नही है वहा उच्चस्तरीय पुलिया बनाना है जिसके लिये करीब १० करोड़ रूपये की लागत लगेगी। ऐसे कई कार्य है जिसके लिये हम फंड की व्यवस्था करेंगे।
शीघ्र होगा रिपेरिंग कार्य
श्री बिसेन ने कहा की स्काऊट गाईड के शिविर में जब में शामिल हुआ जिस हेरिटेज इमारत में बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे उसकी रिपेरिंग की जाये तो मुश्किल से १ करोड़ रूपये से ज्यादा का खर्च नही होगा। जिससे इस इमारत की १८ इंच चौड़ी दीवारों को बचाया जा सकते है। जिसमें टाटा की कोरिया से आने वाली सीट लगाई जा सकती है। श्री बिसेन ने बताया की हमने जी प्लस ३ प्लान बनाया है। जिसके तहत तीन मंजिला इमारत बनाकर जगह की कमी का फायदा लेकर ज्यादा हिस्से को खाली रखने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। श्री बिसेन ने कहा की १८ दिसंबर को खैरलांजी की सावरी पंचायत में भूमिपूजन किया जा रहा है। जिसमें मेरे नाना जी भोलाराम पारधी सांसद के उम्मीदवार थे। १ वोट शंकरलाल तिवारी को मिला था बाकी सारे वोट मेरे नानाजी को मिले थे। हमने मेरे ननिहाल में तान्हा पोला में गये थे तो वहा के ग्रामीणों ने हमारे सामने ४ मांगे रखी थी। जिस पर हमने सभी ग्रामीणों को आश्वासन दिया की शीघ्र ही उनकी सभी मांगों को पूरा करेंगे जिसके लिये मुझे खुशी है की २ करोड़ की अधिक राशि स्वीकृत हो गई है और हम यह चारो कार्य बगैर टेंडर से मनरेगा से पूर्ण करवायेंगे।
सिलेझरी में नही बनने दूंगा अभ्यारण
श्री बिसेन ने बताया की सिलेझरी में अभ्यारण नही बनेगा। हर चीज के दो पहलू होते है नवेगॉव, चिखलाबडऱ्ी जो अभ्यारण के मुख्य भाग है। यह क्षेत्र बालाघाट विधानसभा में आता है। इसमें ऐसा नही है की दूसरे क्षेत्र का विधायक इस मामले में नही बोल सकता। विधायक मध्यप्रदेश का होता है वही हर जिले व हमारे देश का नागरिक कहीं की भी बात कर सकता में भी पंजाब हरियाणा की बात कर सकता हूॅ। लेकिन इसके भी दो पहलू है में वन्य प्राणी संरक्षण के पक्ष में हूॅ, अगर वन्य प्राणी किसी भी मनुष्य को किल करे तो क्या उचित है। श्री बिसेन ने कहा की पर्यटन का बढऩा अगर वन्य प्राणियों से है तो बावनथड़ी पर मिलो लंबा पानी है तो उक्त स्थल पर भी नर्मदा जैसा पर्यटन बनाया जा सकता है। श्री बिसेन ने कहा की पर्यटन क्या वन्य प्राणी के लिये ही होता है इस बात से में सहमत नही हूॅ। यदि बनाना है तो हमारे राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में सफेद शेर का अभ्यारण बनाया है। लिमिटेड़ एरिया में फैंसिग कर २ से ३ किलोमीटर जहां हम लोग सफारी गाड़ी में करते है वही शेर खुले में रहते है। अगर इस तरह का अभ्यारण बनाया जाये तो में सहमत हूॅ। मगर शेर पूरे जिले में घूमता रहा यह दहशत जैसा माहौल है। श्री बिसेन ने वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल पर कटाक्ष करते हुये कहां की अभ्यारण बनाने को लेकर शासन नही केवल एक नेता गंभीर है। शासन की गंभीरता नही है क्योंकि शासन में हम लोग बैठे है। में अभ्यारण का विरोध करता हूॅ अगर यह अभ्यारण बना तो मेरी लाश पर बनेगा। मुझे खदानों से कोई लेना देना नही है में सिर्फ इंसानो की बात कर रहा हूॅ। जिसके लिये हमारा कहना है की हिंसक वन्य प्राणी घूर रहे है उन्हे कृत्रिम रूप से बेहोश कर उन्हे कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ या विदेश लेकर जाओ।
वारासिवनी नपा कर रही अवैध वसूली
श्री बिसेन ने पत्रकारों के सवाल पूछने पर कहा की वारासिवनी नगर पालिका द्वारा जो संपत्ति कर नगर के गणमान्य लोगों से लिया जा रहा है वो गलत रूप से लिया जा रहा है। मकानों का स्टीमेट निकाले उसी के आधार पर संपत्ति कर की वसूली की जाये रही बात खाली प्लॉट की तो उसका कर पूरे प्रदेश में कहीं नही लिया जा रहा है। इस मामलें में जिलाधीश से चर्चा कर उन्हे आदेश दिया गया है कि उक्त प्रकरण में जॉच करे वही सीएमओं नपा पर कार्यवाही करने की बात कही है।
वारासिवनी में खिलेगा कमल – जमीनी कार्यकर्ता को मिलेगी टिकिट
श्री बिसेन ने कहां की वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित ही कमल खिलना तय है। रही बात टिकिट की तो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है उसे ही भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनायेगी।
