अब सरकारी कर्मचारी काम करने में लापरवाही नहीं बरत पाएंगे। सरकार ने ऐसे अधिकारी कर्मचारी पर सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी है। यहां तक कि उन्हें सजा देने का भी मन बना लिया है। सरकार की इस योजना से 50 साल अधिक उम्र वालों अधिकारियों और कर्मचारियों को ज्यादा खतरा है। सही तरीके से काम नहीं करने पर उन्हें जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। इस समीक्षा के लिए दो कमेटियों का गठन हुआ है। इसमें एक में तीन सदस्य और दूसरी में चार सदस्य हैं। कर्मचारियों को रिटायर करने की कार्रवाई जून से शुरू होगी। बिहार में सरकार ने कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी काम में ढिलाई बरतने वाले कर्मचारियों की रिपोर्ट तैयार करेगी। साथ ही सरकार से उन्हें रिटायरमेंट देने की सिफारिश करेगी। कमेटियों को लेकर नीतीश सरकार ने एक पत्र भी जारी किया। जिसमें कहा गया है कि समूह क वाले अधिकारियों की समीक्षा कमेटी के अध्यक्ष गृह विभाग के अपर गृह सचिव होंगे। जबकि दूसरी कमेटी ख, ग और अवर्गीकृत कर्मचारियों की समीक्षा की कमेटी के अध्यक्ष गृह विभाग के सचिव होंगे। इधर फर्जी शिक्षकों के मामले में सख्ती बरती जा रही है। अदालत ने कहा है कि जांच में कोताही बरतने पर शिक्षकों का वेतन फरवरी से रोक दिया जाए।
