दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के एक दिन बाद ही अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नया केस खोल दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को कल के लिए समन जारी किया है। ED दिल्ली जल बोर्ड में अवैध टेंडरिंग और अपराध की कथित आय के शोधन की जांच कर रही है।
वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी का आरोप हैं कि चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। AAP नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के इस मामले के बारे में कोई नहीं जानता। ये समन इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को शक होने लगा है कि क्या वे एक्साइज मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए एक बैकअप प्लान की शुरूआत की जा रही है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली है जमानत
गौरतलब है कि शनिवार को ही अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर दो शिकायतों पर अरविंद केजरीवाल को 15-15 हजार के मुचलके व 1-1 लाख रुपए की राशि पर जमानत दे दी।
इस मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई अब 1 अप्रैल को होगी। ED को शिकायतों से संबंधित दस्तावेज केजरीवाल को सौंपने के लिए कहा गया है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि दस्तावेज की मांग कर मामले में देरी की कोशिश की जा रही है।
