नई दिल्ली: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। 7 जजों की बेंच ने 4:3 से अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम अदालत की बेंच ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है, लेकिन उसके लिए मानदंड बनाए हैं। इसके बाद इसे 3 जजों की रेगुलर बेंच के पास भेज दिया है। इससे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एससी शर्मा शामिल थे।
तीन जजों की बेंच के पास पहुंचा मामला
एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बैठी 7 जजों की बेंच ने 4:3 से फैसल सुनाने के बाद अब इसे 3 जजों की नई बेंच के पास भेज दिया गया है। अभी के हिसाब से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए पैमाना सेट किया है। इसका अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। 7 जजों की ओर से बनाए नए मानदंडों को ध्यान में रखते हुए नई तीन जजों की बेंच इसपर फैसला लेगी।
अल्पसंख्यक का दर्जा मिला पर मानंदड के साथ
बहुमत के फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इस निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि AMU के अल्पसंख्यक संस्थान होने का निर्धारण वर्तमान मामले में बताए गए परीक्षणों और मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।
