देश भर में स्कूल और कॉलेज जगह-जगह फिर से खुल रहे हैं। कई राज्यों ने जनवरी 2021 से अपने शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार, 2020 में देश के स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। भारत में COVID-19 मामले कम हो रहे हैं, देश भर के कई राज्य कई महीनों तक बंद रहने के बाद कक्षाएं फिर से शुरू करने और स्कूलों को फिर से खोलने की योजना बना रहे हैं। जो राज्य स्कूल खोल रहे हैं, वे सख्त COVID-19 दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। जबकि कुछ राज्य इस सप्ताह अपने स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं, कुछ अन्य राज्य सरकारें योजना के चरण में हैं और उसी के बारे में निर्णय लेने से पहले उनकी स्थिति की समीक्षा कर रही हैं। कर्नाटक, बिहार और ओडिशा सहित कई ने पहले ही कक्षाएं शुरू कर दी हैं, केंद्र-शासित प्रोटोकॉल के अनुसार, कई राज्य जनवरी के आगामी सप्ताह में स्कूलों को फिर से खोल देंगे। कई राज्यों में इस महीने में स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी है। संस्थान परिसर में मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग, सख्त शारीरिक दूरी और कक्षाओं के लिए तय शेड्यूल का पालन करना करना होगा। कोविड -19 महामारी के चलते मार्च 2020 से स्कूल और कॉलेज बंद थे। सरकार ने दिशा-निर्देशों में स्कूलों को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि, यह फैसला करने के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दिया गया था कि वे यह तय करें कि कब वे कोविड -19 स्थिति का आकलन करने के बाद शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू करेंगे। पिछले महीने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी CBSE कक्षा 10 वीं और 12 वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए तिथि पत्र की घोषणा की थी। तिथि पत्र के अनुसार, कक्षा 10 वीं और कक्षा 12 वीं बोर्ड परीक्षा 4 मई से 10 जून तक आयोजित की जाएगी, जबकि CBSE द्वारा परिणामों की घोषणा 15 जुलाई को की जाएगी। अगरतला, पुणे, पुडुचेरी, नागपुर और बिहार में 4 जनवरी से उच्च कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खुल गए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने दिसंबर से ही कक्षाएं खोलीं। यहां एक राज्यवार सूची दी जा रही है, जहां आने वाले हफ्तों में स्कूल और कॉलेज फिर से खोलने के लिए तैयार हैं।
दिल्ली में 18 जनवरी से इस शर्त पर खुल सकेंगी 10वीं, 12वीं की कक्षाएं, सरकार का आदेश
दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि यहां प्री-बोर्ड तैयारी और Practical Work से संबंधित गतिविधियों का संचालन करने के लिए, सरकारी और सहायता प्राप्त / सहायता प्राप्त स्कूल केवल कक्षा 10 और 12 के छात्रों को 18 जनवरी से स्कूल में बुला सकते हैं। : दिल्ली सरकार ने कहा है कि माता-पिता की सहमति से ही बच्चे को स्कूल बुलाया जाना चाहिए, जबकि स्कूल में आने वाले बच्चों के रिकॉर्ड को बनाए रखा जाना चाहिए, वहीं इसका उपयोग उपस्थिति उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि स्कूल में बच्चे को भेजना माता-पिता के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक है।
