ग्वालियर: आपने अक्सर देखा होगा, अगर आम नागरिक 200—300 रुपए का दो—तीन महीने तक बिजली का बिल जमा नहीं करते तो बिजली विभाग उनकी बिजली कट कर देता है। हालांकि शायद आप यह जानकार चौंक जाएंगे कि खुद सरकारी अधिकारी लाखों रुपए का बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं।
45 लाख से ऊपर का बिल
एक सेक्रेटरी पर तो 45 लाख रुपए से ज्यादा बिजली बिल बकाया है, जबकि हाईकोर्ट के सेक्रेटरी पर 29 लाख रुपए बिल बकाया है। बिजली कंपनी द्वारा नाम सार्वजनिक किये जाने के बाद यह बड़ा खुलासा हो पाया है। बड़े बकायादारों से बिजली कंपनी अपील कर रही है कि बिजली बिल का भुगतान करें। नहीं मानने पर प्रत्येक सोमवार को बकायादारों के नाम उजागर किये जा रहे हैं।
16 जिलों के उपभोक्ता शामिल
दरअसल, मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं के नाम उजागर किये जा रहे हैं। यह वह उपभोक्ता हैं, जो बकाया बिजली बिलों का समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों ने बकायादारों के नाम पते और बकाया राशि की जानकारी को सार्वजनिक कर दिया है।
ऐसे देख सकते हैं बकाएदारों के नाम
यह सूची पोर्टल पर सार्वजनिक की जा रही है। इन बकायादरों के नाम आमजन और उपभोक्ताओं द्वारा क्षेत्रवार देखे जा सकते हैं। इसके लिए कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर होम पेज पर Consumer Arrears List पर क्लिक करते ही वृत्त के आधार पर कुल बकायादारों की सूची उपलब्ध हो जाएगी।
हर सोमवार को अपडेट हो रही लिस्ट
इसी लिंक को कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम आदि पर भी साझा कर दिया गया है। कम्पनी द्वारा इस सूची को प्रति सोमवार अपडेट किया जा रहा है। ऐसे उपभोक्ता जो अपने बिजली बिल की बकाया राशि जमा कर रहे हैं, उनके नाम पोर्टल पर जारी सूची से तथा सोशल मीडिया से हटा दिए जाते हैं। विभाग ने अपील की है कि बकाया राशि समय पर जमा करें, जिससे बकायादारों की सूची से नाम हटाया जा सके।
