बालाघाट (पद्मेश न्यूज़)। शासन के जो आदेश या कायदे कानून होते हैं उसी का परिपालन विभाग करते हैं। विभाग द्वारा कहा जाता है जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 50 साल का रिकॉर्ड होना आवश्यक है वही मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री द्वारा इसे प्रमाण पत्र नहीं बनाने का बहाना बताया जा रहा है। यह बात हम नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कही है। श्री पटेल अपने एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उसके बाद भाजपा द्वारा आयोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। बूढ़ी स्थित कोविड सेंटर के समीप वृक्षारोपण कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से चर्चा के दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहां कि हितग्राहियों को शासन की योजना का लाभ पाने सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने चप्पल न घिसना पड़े इसके लिए घर पहुंच सेवा अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को घर बैठे योजनाओं का लाभ मिलेगा। पत्रकारों के सवाल करने पर कि जाति प्रमाण पत्र के लिए लोक सेवा केंद्र द्वारा 50 साल का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, इस पर कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रमाण पत्र नहीं बनाने के ये बहाने हैं जबकि गांव में ग्राम सभा होती है गांव के और जाति के जो प्रमुख होते हैं उन सबको पता होता है किसकी जाति क्या है, जमीन के दस्तावेजों में लिखा होता है।
रिक्त पदों के लिए जल्द की जाएगी भर्ती
कृषि विभाग के अंतर्गत बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के सवाल पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया की जा रही है। सबसे पहले कोरोना संकट में जो लोग दिवंगत हो गए उन पदों के लिए अनुकंपा नियुक्ति 1 माह में कर देंगे, साथ ही जो पद रिक्त है उनके लिए नियुक्तियां कर रहे हैं। कृषि महाविद्यालय के लिए और कृषि विज्ञान केंद्र में जो तीन से चार सौ पद रिक्त है उसको भरने के भी निर्देश दे दिए गए हैं।
पेट्रोल डीजल के रेट वृद्धि को लेकर दिया टालमटोल जवाब
पेट्रोल डीजल के रेट में वृद्धि के सवाल पर श्री पटेल ने कहा कि पेट्रोल डीजल अपने देश में नहीं होता बाहर से आयात करना पड़ता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोरोना के समय से रेट बड़े हुए हैं इसलिए पेट्रोल डीजल के रेट बड़े हैं। कोई नहीं चाहता कि पेट्रोल डीजल के रेट अधिक हो सभी लोग चाहते हैं रेट कम हो। कृषि मंत्री क्या चाहते हैं के सवाल पर जवाब देने से वे लगातार बचते रहे और टालमटोल कर विषय को दूसरी ओर ले जाते रहे। वही बाद में कहा कि यह बात सही है महंगाई में कंट्रोल होना चाहिए वह हम कर रहे हैं।
जितनी आवश्यकता होगी खाद की पूर्ति करेंगे
खाद की आपूर्ति को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में खाद की जितनी आवश्यकता है पूर्ति करते जा रहे हैं जैसे-जैसे आवश्यकता आती रहेगी पूर्ति करेंगे। जिले के लिए कृषि महाविद्यालय के बाद पुरानी मंडी में किसान बाजार खोला जा रहा है जो बड़ी उपलब्धि होगी। इस किसान बाजार में एक ही परिसर में किसानों को खाद बीज दवाई ट्रेक्टर हार्वेस्टर तक किसानों से संबंधित सभी चीज वही मिल जाएगी। श्री पटेल ने कहा कि चना सरसों मसूर की अनलिमिटेड खरीदी करते हुए 15 मार्च से खरीदी शुरू की जिससे बाजार में व्यापारियों को माल नहीं मिला, यही कारण है कि 15 हजार करोड रुपए जो व्यापारियों के पास जाने के बजाए समर्थन मूल्य के जरिए किसानों को ज्यादा दिलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना हम गर्व से कहते हैं हमने वर्ष 2021 में ही पूरा कर लिया। चर्चा के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे और भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे प्रमुख रूप से मौजूद थे।
