मध्य प्रदेश में एक मई से तबादलों पर से प्रतिबंध हट जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि जिलों में तबादले प्रभारी मंत्री, राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री और प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण मुख्यमंत्री के स्तर से होंगे। बैठक में 42 जिलों में महिला थाने खोले जाने का निर्णय भी लिया गया। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए गृहमंत्री ने बताया कि तबादले सीमित मात्रा में प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से किए जाएंगे। प्रभारी मंत्रियों को जिले में तबादलों के अधिकार होंगे। तबादलों की सूचना ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। बैठक में महिला अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधों के अनुसंधान के लिए 42 जिलों में महिला थाना स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया। इसके लिए वर्तमान में जोन, जिला एवं महिला थानों के लिए स्वीकृत 1,470 बल का पुनर्नियोजन किया जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रदेश में आगामी पांच साल (वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक) के लिए लागू किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार 289 करोड़ रुपये अंशदान देगी। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी मध्य प्रदेश में किया जाएगा।
आंगनवाड़ी में बच्चों को तीन दिन मिलेगा दूध
बैठक में जनवरी 2021 से मध्य प्रदेश मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में तीन दिन दूध का वितरण निरंतर करने का निर्णय लिया गया। शहडोल चिकित्सालय के लिए पूर्व में जारी प्रशासकीय स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुए 309 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी गई। बैठक में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की गुना स्थित गुना बस स्टैंड सह सब डिपो परिसंपत्ति और भोपाल स्थित मंत्रालय गृह निर्माण सहकारी समिति की सनखेड़ी गांव स्थित परिसंपत्ति को नीलाम करने का निर्णय भी लिया गया।
