कर्ज संकट, महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान काे 1.1 अरब डॉलर की कर्ज योजना के बारे में चर्चा करने आई अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की टीम गुरुवार रात काे लौट गई। बिना अंतिम फैसला किए टीम के लौटने पर शुक्रवार काे सवाल खड़े हाे गए। हालांकि, पाकिस्तानी वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि काेई संदेह की बात नहीं है।
7 अरब डॉलर के कर्ज कार्यक्रम के संबंध में सरकार शर्तों काे मानने काे राजी हाे गई है। अब इनको लागू करने के तौर-तरीकों पर अंतिम फैसला होना है। इसके अनुसार पाकिस्तान IMF से पहली किस्त के 1.1 अरब डॉलर के कर्ज के लिए कठोर शर्तों के आगे झुक गया है।
वह 160 अरब रुपए के टैक्स लगाने के साथ ही सभी क्षेत्रों से गैर जरूरी सब्सिडी खत्म करने काे राजी हाे गया है। डार ने कहा कि सुधार तकलीफदेह मगर जरूरी हैं। IMF टीम के प्रमुख नाथन पोर्टर ने स्थायी राजस्व के उपायों के साथ वित्तीय स्थिति मजबूत करने, गैर जरूरी सब्सिडी कम करने की प्राथमिकता बताई है।
पाकिस्तान में पेट्रोल पंप सूखे
पाक के पंजाब प्रांत में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हाे गया है। दूरदराज के क्षेत्रों में स्थिति बेहद खराब है, जहां एक माह से आपूर्ति नहीं हुई है। पाक पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कहा है कि तेल कंपनियां मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं कर पा रहा है।
लाहौर और उसके बाहरी इलाकों में कुल 450 पंपों में से 30 से 40% के पास पेट्रोल नहीं है। स्टेशनों पर कारों और बाइकों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। विदेशी मुद्रा के संकट के कारण पाक जरूरी आयात भी नहीं कर पा रहा है। 3 फरवरी काे विदेशी मुद्रा भंडार 2.91 अरब डॉलर हुआ जाे 16 दिन तक का ही आयात कर सकता है।
पाकिस्तान इन शर्तों पर तैयार
- 170 अरब रुपए का टैक्स लगाएगा।
- गैस, एनर्जी सेक्टर में में चक्रीय कर्ज में वृद्धि न करने के लिए गैर लक्षित सब्सिडी कम से कम करेगा ।
- डीजल पर लेवी 50 रुपए बढ़ाना, दाे महीने में 10 रुपए (पेट्रोल पर पहले ही कर दी)।
- बेनजीर सहायता योजना में 400 अरब रुपए आवंटन जारी रखेगा।
